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गुलाम कश्मीर की आजादी जरूरी

13/08/2019

प्रमोद भार्गव
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 'जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद अब सरकार जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर पर बड़ा कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे भारत में मिलाना हमारा दायित्व है। इस विलय के संबंध में सर्वसम्मति से संसद में प्रस्ताव भी पारित होते रहे हैं। 1994 में पीवी नरसिंह राव की सरकार के दौरान इस बाबत एक प्रस्ताव पारित हुआ था। चूंकि पीओके भारत का हिस्सा है। इसलिए जम्मू- कश्मीर विधानसभा में पीओके क्षेत्र की बनाई गई 24 सीटें फिलहाल खाली रखनी पड़ती हैं।' जावड़ेकर का यह बयान भारत सरकार के पीओके के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का नजरिया स्पष्ट करने वाला है। इस बयान से पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वह कश्मीर में दखल देने की बजाय पीओके को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए सजग रहे। दरअसल, भारत कश्मीर मुद्दे पर अब तक नाकाम इसलिए रहा, क्योंकि उसने आक्रामकता दिखाने की बजाय रक्षात्मक रवैया अपनाया हुआ था। इससे लाखों पंडितों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। साथ ही, यह पूरा इलाका आतंक व अलगाव की चपेट में आ गया। नतीजतन 42000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा।  
इसमें दो राय नहीं कि विभाजन की जिस अव्यावहारिक मांग के आगे नेहरू समेत हमारे तत्कालीन नेता जिस तरह से नतमस्तक होते चले गए, उससे न केवल जम्मू-कश्मीर, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। देश के विभाजन के समय ही यह साफ लगने लगा था कि यह अखंड भारत की विरासत को खंडित करने की अंग्रेजी हुकूमत की कुटिल चाल है। बावजूद कांग्रेस नेता यह नहीं समझ पाए कि जो शेख अब्दुल्ला 'मुस्लिम कान्फ्रेंस' का गठन कर कश्मीर की सामंती सत्ता से मुठभेड़ कर रहा है, उसे शह मिलती रही तो वह भस्मासुर भी बन सकता है 1931-32 में शेख की मुलाकात नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फार खान से हुई। इस गुफ्तगू से शेख को इतनी ताकत और दृष्टि मिली कि शेख ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए 'मुस्लिम कान्फ्रेंस' से मुस्लिम शब्द हटा दिया और 'नेशनल' जोड़ दिया। जिससे राष्ट्रीयता का भ्रम हो। इसी समय जिन्ना ने पृथकतावादी अभियान चला दिया। फिरंगी शासक तो पहले से चाहते थे कि भारत को आजादी धर्म के आधार पर बंटवारे की परिणति में हो। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर समस्या 1947 के बाद पनपी व विकसित हुई। जबकि वास्तव में इसकी शुरुआत जम्मू- कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के दरबार में 'अंग्रेज रेजिमेंट'  की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। उसी समय कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र के राजा रणवीर सिंह का देहांत हो गया। अंग्रेजों ने शोक में डूबे राज-परिवार की इस कमजोरी को अवसर माना और सक्रियता बढ़ा दी।
दरअसल, अंग्रेजों ने 1885 में ही यह योजना बना ली थी कि किसी भी तरह जम्मू-कश्मीर के दुर्गम व सुरक्षित क्षेत्र गिलगिट व बाल्टिस्तान पर कब्जा करना है। जिससे अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके। अमेरिका इसे सोवियत संघ पर शिकंजा कसने की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र मान रहा था। लिहाजा अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्वक इस क्षेत्र को 'गिलगिट एजेंसी' नाम देकर 1889 में अपने कब्जे में ले लिया। इसके अधीनता में आते ही सिंधु नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम तट तक समूचे पर्वतीय भू-भाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। उस समय गिलगिट में प्रताप सिंह शासक थे। प्रताप सिंह अंग्रेजों की साजिश का शिकार हो गए। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह जब राजा बने तो 1925 में उनकी आंखें खुलीं और गिलगिट की साजिश को समझा। तब हरि सिंह ने हिम्मत व सख्ती से काम लेते हुए अपनी सेना गिलगिट भेजकर अंग्रेजी सेना को गिलगिट छोड़ने को विवश कर दिया और यूनियन जैक उतारकर कश्मीरी झंडा किले पर फहरा दिया। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम अंग्रेजों को शूल की तरह चुभता रहा। 
1930 में जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में देशव्यापी हो गया तो इस राजनीतिक समस्या के हल के बहाने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आहूत किया गया। भारतीय राजाओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हरि सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। यहां हरि सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत, संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को 'संघीय राज्य' बना देने की पुरजोर पैरवी की। लेकिन अंग्रेजों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अंग्रेजों ने शेख अब्दुल्ला को महत्व देकर उसे कश्मीरी शासक के विरुद्ध उकसाना शुरू कर दिया। नतीजतन शेख ने अलगाववादी संगठन 'मुस्लिम कान्फ्रेंस' की नींव डाल दी। इसी दौरान शेख की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई, जो मित्रता में बदल गई। 1932 से ही शेख ने कश्मीर पर नाजायज कब्जे के लिए जंग छेड़ दी। इसके बाद से लेकर 1947 तक के कालखंड में 1942 की अगस्त क्रांति और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब फिरंगी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त असंतोष और सशस्त्र संघर्ष की घटनाएं आम हो गईं तो अंग्रेजों ने अनुभव किया कि अब भारत पर नियंत्रण संभव नहीं है। तब उन्होंने भारतीय रियासतों के विलीनीकरण के लिए धार्मिक व क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयताओं को भी उकसाना शुरू कर दिया। फलतः शेख ने स्वतंत्र कश्मीर का सुल्तान बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। 1946 में शेख ने हरि सिंह के विरुद्ध 'महाराजा कश्मीर छोड़ो' आंदोलन छेड़ दिया। 20 मई 1946 को शेख ने श्रीनगर की मस्जिदों का दुरुपयोग करते हुए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के ऐलान कराए। नतीजतन शेख की गिरफ्तारी हुई और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गईलेकिन शेख की गिरफ्तारी नेहरु को  रास नहीं आई। नेहरू ने शेख की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हरि सिंह को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। नेहरू शेख को छुड़ाने के लिए इतने उतावले हो गए कि जब देश स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था, तब 19 जून 1946 को नेशनल एयरवेज के हवाई जहाज से लाहौर होकर रावलपिंडी पहुंचे और फिर रावलपिंडी से कार द्वारा श्रीनगर पहुंच गए। यहां के कश्मीरी पंडितों ने नेहरू को समझाया कि आपको गुमराह किया जा रहा है, महाराजा अपनी जगह सही हैं। नेहरू को ये शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह लगे। हरि सिंह ने नेहरू का कहना नहीं माना तो उन्होंने 'सत्याग्रह' की घोषणा कर दी। हरि सिंह ने कठोरता बरतते हुए नेहरू को हिरासत में लेकर कश्मीर की सीमा से बाहर कर दिया। नेहरू ने इस आचरण को नितांत अव्यावहारिक माना और हरि सिंह से बदला लेने का संकल्प ले लिया। इसलिए देश की 562 रियासतों को विलय करने का जो दायित्व पटेल बड़ी चतुराई से संभाल रहे थे, उसमें एक जम्मू-कश्मीर का दायित्व नेहरू ने जबरदस्ती अपने हाथ ले लिया। इसी कालखंड में 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना दी गई। यह वह दौर था, जब पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों के साथ अनिश्चय, अविश्वास एवं अराजक वातावरण छाया हुआ था। इसी समय 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐतिहासिक घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस घोषणा के परिणाम की जिम्मेवारी एडमिरल लुइस माउंटबेटन को सौंपी गई। 24 मार्च 1947 को वायसराय के रूप में माउंटबेटन ने भारत के प्रशासनिक दायित्व अपने हाथ में ले लिए। माउंटबेटन ने अलग-अलग गोपनीय मुलाकातें लीगी व कांग्रेसी नेताओं से करके भारत विभाजन का संकल्प गांधी के विरोध के बावजूद ले लिया। अंततोगत्वा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में 'भारतीय स्वतंत्रता विधेयक-1947' पेश कर दिया, जो मत-विभाजन से पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रितानी हुकूमत ने अनुमोदन भी कर दिया। इसी विधेयक के तहत भारत को धर्म के आधार पर दो स्वतंत्र औपनिवेषिक राज्यों में बांट दिया गया।
जम्मू-कश्मीर रियासत का विलय नेहरू के हाथ में होने के कारण असमंजस में रहा। राजा हरि सिंह जहां कश्मीर की स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना कर रहे थे, वहीं उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक पाकिस्तान के साथ विलय पर विचार कर रहे थे। इसी अनिश्चितता के दौर में 22 अक्टूबर 1947 को शेख की शह पर पाक फौज जीपों व ट्रकों पर सवार होकर कश्मीर में चढ़ी चली आई। इस संकट से मुक्ति के लिए हरि सिंह विवश हुए और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को कबिलाइयों को बेदखल करने के लिए हवाई जहाज से सेना भेज दी गई। भारतीय सैनिकों ने कबिलाइयों को खदेड़ दिया, किंतु दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुजफ्फराबाद का पीओके, गिलगिट व बाल्टिस्तान क्षेत्र पाक के कब्जे में बना रहा। इसी बीच नेहरू से एक गलती हो गई। वह जल्दबाजी में संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्धविराम हो गयाकश्मीर की शासन व्यवस्था को लेकर नेहरू, हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच 'दिल्ली समझौता' हुआ। इस समझौते के आधार पर ही नेहरू ने जम्मू-कश्मीर की कमान शेख को सौंप दी। इसके बाद कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए 370 का अनुच्छेद पटेल और अंबेडकर के विरोध के बावजूद जोड़ दिए गए। बहरहाल, अब समय आ गया है, जब गुलाम कश्मीर माने जाने वाले पीओके, गिलगिट व बाल्टिस्तान को पाक के शिकंजे से मुक्त कराकर जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बनाया जा सकता है।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)


 
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