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वित्त मंत्री ने एमएसएमई का दायरा बढ़ाया, मजबूती के लिए 6 उपायों का किया ऐलान

13/05/2020

प्रजेश शंकर  

नई दिल्‍ली, 13 मई (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूती के लिए जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसमें इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के निवेश का दायरा भी बढ़ाया है। 

 दरअसल सरकार ने एमएसएमई के हित में इसका दायरा बढ़ाया है। इस क्षेत्र के लिए सरकार से मिलने वाले लाभ के चलते कई उपक्रम समर्थ होते हुए भी उसका विस्तार नहीं करते थे। क्योंकि तब वे बड़े औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी में आ जाते और उन्हें एक तरफ छूट नहीं मिलती और दूसरी तरफ कर अधिक देना पड़ता। 

सरकार ने इसीलिए निवेश का दायरा ही बढ़ा दिया है। अब ये बदलाव मैन्युफैक्चिरिंग और सर्विस दोनों इडंस्ट्रीज पर लागू होंगे। इससे पहले 2018 में एमएसएमई एक्ट-2006 में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया था। नई घोषणा के अनुसार-

-एक करोड़ रुपये तक निवेश करके 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म। 

-10 करोड़ रुपये तक का निवेश और 50 करोड़ रुपये तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु। 

- 20 करोड़ रुपये तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी।  

केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए तय किया है कि 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति भी नहीं होगी। साफ है कि सरकार को घरेलू कंपनियों से ही टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उत्पादों व  सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। 

-इसके अलावा इसको ई-मार्केट से लिंक किया जाएगा।

-ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

- इसके साथ ही सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया का भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी।

उललेखनीय है कि एमएसएमई) क्षेत्र की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के बिना गारंटी लोन योजना का ऐलान वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया हैं उन्होंने बताया कि एमएसमई सेक्‍टर के लिए चार हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी, जिससे 2 लाख कंपनियों को लाभ होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया था।उसी के तहत  वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये ऐलान किया है। 

 हिन्‍दुस्‍थान समाचा



 
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