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- शिवसेना (यूबीटी) नेता ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर उठाया मामला- अवैध जमीन हस्तांतरण, मुआवजे के बंटवारे और अवैध खनन की जांच की मांग
मुंबई, 22 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख एकड़ भूदान और ग्रामदान भूमि के मालिकाना हक, प्रबंधन और हस्तांतरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगा है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग भी की है।
दानवे ने आरोप लगाया है कि राज्य में भूदान और ग्रामदान की जमीनों का अवैध हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण मुआवजे में अनियमितता, अवैध खनन और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप, राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत और कारोबारियों के निजी हितों के कारण भूमिहीन एवं वंचित वर्गों के लिए दान की गई जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इस मामले में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।
दानवे के अनुसार, भिवंडी तहसील के दिवे-अंजूर और अलीमघर में भूदान की जमीनों के अधिग्रहण के लिए 31 संशोधित नोटिस जारी कर करीब 151.50 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। शेष नोटिसों को शामिल करने पर यह राशि करीब 300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। उन्होंने मुआवजे के वितरण के संबंध में राजस्व विभाग के उप सचिव की ओर से 25 अगस्त को जारी पत्र के कानूनी आधार की जांच कराने की मांग की है। साथ ही, उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिए गए संबंधित प्रशासनिक फैसलों की वैधता की भी जांच कराने की बात कही है।
अंबादास दानवे ने पनवेल तहसील के कुंडेवहल में भूदान की करीब 397 एकड़ जमीन पर कथित रूप से संचालित 67 अवैध खदानों और क्रशर का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पत्थर और संगमरमर का अवैध खनन किया गया। मूल राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर जमीन निजी लोगों के नाम दर्ज कराई गई। उन्होंने खनन पट्टों, पर्यावरणीय मंजूरी, खनिजों के परिवहन और सरकार को प्राप्त राजस्व की विस्तृत जांच कराने की मांग की है।
दानवे ने वर्ष 2011 से अब तक हुए खनन का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अथवा किसी सक्षम तकनीकी संस्थान से उपग्रह और वॉल्यूमेट्रिक सर्वेक्षण कराने का भी सुझाव दिया है।----------
हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार