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कानपुर, 27अप्रैल (हि. स.)। बिना किसी टेंडर या सरकारी प्रक्रिया को अपनाये अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी थी। जांच के उपरांत आरोप सही पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने हो चुके निर्माण कार्य को श्रमदान/जन सहयोग घोषित करके दोषियों पर कार्रवाई की संस्तुति कर दी। जिलाधिधारी की इस कार्रवाई से सरकार के 20 लाख रुपए भी बच गये। यह जानकारी रविवार को जिलाधिकारी जीतेन्द्र प्रताप सिंह ने दी।
विकास खण्ड पतारा की ग्राम पंचायत बलहापारा कला, विकास खण्ड घाटमपुर की ग्राम पंचायत सरगांव एवं विकास खण्ड भीतरगांव की ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग में बिना टेण्डर प्रक्रिया के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के समक्ष की गयी थी। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में उक्त ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण को गठित किये गये प्राक्कलन की बिना तकनीकी स्वीकृति, बिना टेण्डर आदि के नियम विरूद्ध ढंग से कार्य कराया जाना पाया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग की संचालित अन्त्येष्टि स्थल विकास योजनान्तर्गत (वर्ष 2024-25) जनपद कानपुर नगर में 12 अन्त्येष्टि स्थल आवंटित हुए थे।
इनके द्वारा की गई जांच
उक्त ग्राम पंचायतों में नियम विरूद्ध कराये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य का मूल्यांकन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति अधिशाषी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कानपुर नगर एवं सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर से कराया गया।
बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए हुआ इतने का काम
तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बलहापारा कलां विकास खण्ड पतारा 55 प्रतिशत कार्य (मूल्यांकन धनराशि 9.14 लाख), ग्राम पंचायत सरगांव, विकास खण्ड घाटमपुर में 70 प्रतिशत कार्य (मूल्यांकन धनराशि 9. 87 लाख), एवं ग्राम पंचायत बेहटा बुजुर्ग, विकास खण्ड भीतरगांव में अन्त्येष्टि स्थल का चबूतरा नींव स्तर पर केवल पिलर के लिए कॉलम खड़े पाए गए तथा कार्यालय/वुड स्टोर निर्माण के लिए कॉलम के गडढ़े खुदे हुए पाए गए (मूल्यांकन धनराशि 0.43 लाख)।
विगत 24 अप्रैल को जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण में गठित प्राक्कलन की तकनीकि स्वीकृति के बिना, प्रचलित वित्तीय नियमों के विपरीत नियम विरूद्ध एवं स्वेच्छाचारिता से शासकीय प्रक्रिया व प्रयोजन से इतर कराये गये कार्य के मूल्यांकन की धनराशि को जनसहयोग/ श्रमदान घोषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त परियोजना में जनसहयोग / श्रमदान घोषित की गयी। धनराशि का भविष्य में भुगतान न किया जाये तथा ग्राम पंचायतों को अवशेष कार्य को कराये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि अवशेष कार्य को गठित प्राक्कलन में प्राविधानित / व्यवस्थानुसार सभी मानकों को पूर्ण करते हुए समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परियोजना की कुल लागत में से जांच में पाये गये नियम विरूद्ध कार्य के मूल्यांकन की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आदि के प्रकाशन के उपरान्त निविदा में चयनित फर्म को नियमानुसार कार्यादेश निर्गत करते हुए कार्य को पूर्ण कराया जाये।
ये भी हुई कार्रवाई
उक्त प्रक्रिया में दोषी पाये गये ग्राम प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, सम्बन्धित सचिवों / ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के लिए संस्तुति जिला विकास अधिकारी, कानपुर नगर को की गयी है। सम्बन्धित कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को नोटिस निर्गत किया गया है कि क्यों न उनका अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाये?
हिन्दुस्थान समाचार / मो0 महमूद
