जबलपुर, 24 अप्रैल (हि.स.)। मप्र उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एमपी स्टेट बार कौंसिल द्वारा पारित एक विवादास्पद प्रस्ताव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोविड-19 के प्रभाव को आधार बनाकर यह प्रस्ताव परिषद् के कार्यकाल को दो वर्षों तक बढ़ाने का था,जिसे उ