इटानगर, 02 अप्रैल (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सीएमबीएसएस) का दायरा बढ़ाना और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (सीएमएसएसएस) के तहत पेंशन में वृद्धि के अलावा 1200 मेगावाट की कलाई-II जलविद्युत परियोजना के लिए 50 प्रतिशत राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति के अनुदान को मंजूरी देना आदि शामिल है।

अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अब राज्य के सभी पंजीकृत अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करेगी। इससे पहले, इस योजना का लाभ केवल कोविड अनाथों को ही मिलता था। दायरे के विस्तार के साथ, इस योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ बच्चों को भी मिलेगा। इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति बच्चा को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह राशि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सहायता के अतिरिक्त होगी और उन लाभार्थियों के लिए लैपटॉप या टैबलेट का प्रावधान होगा जिन्होंने कक्षा 11वीं, कॉलेज या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। योजना के सभी तीन घटकों- वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन-के लिए पेंशन राशि में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। विधवा पेंशन योजना के लिए आयु मानदंड बढ़ाने और घटाने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को सशक्त बनाया जाएगा और बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के माध्यम से 50,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने कलाई-II जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए इसके लिए 50 प्रतिशत तक एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के अनुदान को मंजूरी दी। यह पिरयोजना अंजॉ जिले में लोहित नदी पर स्थित कलाई-II जलविद्युत परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स टीएचडीसीआईएल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में विभिन्न अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी