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चेन्नई, 16 अप्रैल (हि.स.)। भाषा विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने एक और घोषणा की है कि सभी सरकारी आदेश (जीओ) और सर्कुलर केवल तमिल भाषा में जारी किए जाएंगे। इस आदेश के पीछे तमिल भाषा को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यों में इसकी पहुंच को व्यापक बनाने का तर्क दिया गया है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय तमिलनाडु की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी दस्तावेजों की समझ आम जनता के लिए आसान होगी बल्कि तमिल भाषा के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।
इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।
तमिलनाडु में भाषा का विवाद लंबे अरसे से रहा है। हाल में मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए राजनीतिक दांव भी चला है। ऐसे में स्टालिन सरकार का ताजा आदेश इस विवाद को और बढ़ा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ आर बी चौधरी
