रियाद, 13 अप्रैल (हि.स.)। अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने रविवार को रियाद में कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत सऊदी अरब में नागरिक परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास में सहयोग किया जाएगा। सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा के दौरान ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान से मुलाकात की।

इसके बाद उन्होंने बताया कि दोनों देश एक रास्ते पर हैं जहां वे नागरिक परमाणु कार्यक्रम में सहयोग को लेकर समझौते तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सहयोग पर आधारित एक ज्ञापन (एमओयू) के विवरण साल के अंत तक सामने आ सकते हैं। राइट ने कहा, अगर अमेरिका इस परमाणु कार्यक्रम में साझेदार बनता है, तो निश्चित रूप से एक 123 समझौता होगा। इस तरह के कई ढाँचे संभव हैं, जो सऊदी और अमेरिकी दोनों पक्षों के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।

अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के अंतर्गत आने वाला यह समझौता किसी भी विदेशी सरकार या कंपनी के साथ परमाणु तकनीक साझा करने से पहले आवश्यक होता है। इस समझौते के तहत गैर-प्रसार से जुड़ी नौ शर्तें पूरी करनी होती हैं, ताकि परमाणु तकनीक का दुरुपयोग नहीं हो सके।

हालांकि, अब तक सऊदी अरब ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। इससे पहले की वार्ताएँ भी इसी कारण से जटिल रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब यूरेनियम समृद्ध करने और प्रयुक्त ईंधन को पुनः संसाधित करने के विकल्प को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं था।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय