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मुंबई, 01 अप्रैल (हि.स.)। महाराष्ट्र में शासकीय एवं अद्र्धशासकीय कार्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कंपनी महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहैंस्ड लॉ एनफोर्समेंट लिमिटेड (मार्वल) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक सशक्त समिति गठित करने का निर्णय मंगलवर को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने की और बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजीत पवार उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार राज्य पुलिस बल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए 2024 में महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहैंस्ड लॉ एनफोर्समेंट लिमिटेड (मार्वल) की स्थापना की गई थी। अब राज्य में विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ विभाग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने की योजना बना रहे हैं। मार्वल इन परियोजनाओं में सहायता करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी जानकारी गोपनीय और सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए इस कंपनी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इस समिति के गठन को मंजूरी दी गई, जो यह निर्णय लेगी कि इस कंपनी को कौन सी परियोजनाएं दी जाएं तथा उनका क्रियान्वयन किया जाए। यह समिति मामला-दर-मामला आधार पर परियोजनाओं की जांच करेगी और निर्णय लेगी। प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था की पृष्ठभूमि में राज्य के गृह विभाग ने अब 'एआई' का प्रभावी उपयोग करना शुरू कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
