- शासकीय गोदामों के रिक्त क्षमता का व्यवसायिक उपयोग सुनिश्चित करें: खाद्य मंत्री

भोपाल, 1 अप्रैल (हि.स.)। गोदामों का नियमानुसार निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया जाS। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण के साथ ही शासकीय गोदामों में उपलब्ध रिक्त क्षमता के उपयोग के लिये अन्य वैकल्पिक व्यवसाय प्राप्त करने के प्रयास करें। शासकीय गोदामों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

यह निर्देश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश वेयरहॉउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरशन की संचालक मंडल की बैठक में दिये।

भंडारण शुल्क दरें पुनरीक्षित नहीं करने वाले अधिकारियों को दे नोटिस

मंत्री राजपूत ने कहा कि निगम की वर्ष 2016 के बाद प्रतिवर्ष की जाने वाली भंडारण शुल्क दरें पुनरीक्षित नहीं की गई हैं। इस कार्य में देरी करने वाले तत्कालीन शाखा प्रभारी रहे महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करें। उन्होंने नियमानुसार 1 अप्रैल 2025 से नवीन दरें लागू करने की स्वीकृति भी दी।

नवीन बीमा पॉलिसी में अधिकतम नुकसानों का कवर जरूरी

मंत्री राजपूत ने कहा कि निगम द्वारा प्रस्तावित नवीन बीमा पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी में लागू प्रावधानों के साथ ही अन्य नुकसानों का अधिकतम कवरेज करने का भी प्रावधान करें। साथ ही नवीन पॉलिसी तत्काल लागू करने की कार्यवाही करें।

गोदामों में भंडारण की समय-सीमा निर्धारित करें

मंत्री राजपूत ने कहा कि गोदामों में उपार्जित अनाज के भंडारण की समय-सीमा निर्धारित की जाये। मैकेनाईज्ड सीड सेग्रीगेशन मशीन का उपयोग सुनिश्चित करें। मशीनों की गुणवत्ता का भी परीक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि निगम अंतर्गत निर्माण शाखा सहित अन्य शाखाओं में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जल्दी करें। वर्ष 2020-21 में निगम अंतर्गत धान के रखरखाव के लिये अधिकृत की गई कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण निगम को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कंपनी से सुनिश्चित की जाये। इसके लिये प्रचलित आर्बीटेशन प्रकरण में शासन का पक्ष मजबूती से रखें। स्थानांतरण नीति बनाने में विलंब नहीं करें। नियमानुसार दिव्यांग जनों की भर्ती प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी करें।

उन्होंने कहा कि केप पर भंडारण अति आवश्यक होने पर ही किया जाये। गोदामों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी के लिये निर्धारित मापदंड के साइन बोर्ड लगवायें। गोदामों की मरम्मत साफ-सफाई एवं रंग-रोगन प्रभावी ढंग से किया जाये। इन सुविधाओं के लिये वर्ष 2025-26 के बजट में राशि प्रावधानित करें।

बैठक में खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने गोदामों के निरीक्षण के लिये ऐप बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे निरीक्षण की लाइव जानकारी प्राप्त हो सकेगी। प्रबंध संचालक वेयरहॉउसिंग कॉर्पोरेशन अनुराग वर्मा ने कॉर्पोरेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर