आईआईटी कानपुर और गृह मंत्रालय के बीच हुआ एमओयू
कानपुर, 05 मार्च (हि.स.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी कानपुर) ने अपने कम्प्यूटर सेंटर में जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन की स्थापना के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस
कार्यक्रम के दौरान लिया गया चित्र


कानपुर, 05 मार्च (हि.स.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी कानपुर) ने अपने कम्प्यूटर सेंटर में जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन की स्थापना के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जनगणना डेटा तक पहुंच को सुविधा प्रदान करेगी।

इस पहल के साथ आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य में जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन स्थापित करने वाला तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्थान बन गया। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की श्रेणी में शामिल हो यह पांचवीं ऐसी सुविधा बन गई है। जहां इसी तरह के वर्कस्टेशन संचालित हैं। आईआईटी कानपुर में स्थापित जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन ने शोधकर्ताओं को डिजिटल प्रारूप में 1991 से 2011 तक प्रकाशित जनगणना तालिकाओं और सूक्ष्म-स्तरीय डेटा तक पहुंच प्रदान की है । इससे भारत की आबादी के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर गहन विश्लेषण और अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी ।

जनगणना डेटा पर आधारित 30,000 से अधिक तालिकाएं और 8,000 से अधिक लेख और सारांश पहले से ही रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (censusindia.gov.in) पर उपलब्ध थे, और इस सुविधा ने आवश्यक डेटासेट तक पहुंच को और आसान बना दिया है ।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप