नई दिल्ली, 22 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सहित दस क्षेत्रों के लिए 14,020 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस योजना ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्‍त वर्ष तक 15.52 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की बिक्री उत्पन्न की है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा, ''10 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत करीब 14,020 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।'' मंत्रालय ने कहा, ''अधिकांश परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं और समय आने पर प्रोत्साहन दावे दायर किए जाएंगे।'' ये क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी हार्डवेयर, थोक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, वाहन और ऑटो घटक तथा ड्रोन हैं।

मंत्रालय ने कहा कि अबतक 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत 764 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2024 तक लगभग 1.61 लाख करोड़ रुपये (18.72 अरब यूएस डॉलर) का वास्तविक निवेश दर्ज किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 तक 15.52 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 14 लाख करोड़ रुपये (लगभग 162.84 अबर यूएस डॉलर) का उत्पादन/बिक्री उत्पन्न हुई है, जबकि 11.5 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजित हुए हैं।

वाणिज्‍य मंत्रालय के मुताबिक पारदर्शी तंत्र के जरिए समय-समय पर अलग-अलग मामलों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं को विनिर्माण की प्रकृति के आधार पर दो-तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाता है। आमतौर पर उत्पादन के पहले वर्ष के बाद दावे किए जाते हैं। इनमें बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स और ड्रोन जैसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा पीएलआई लाभार्थियों में 176 एमएसएमई शामिल हैं।

उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने 2021 में दूरसंचार, व्हाइट गुड्स, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पादों, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत की थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर