हैदराबाद, 19 मार्च (हि.स.)। तेलंगान ाके उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री विक्रमार्क ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में राजस्व व्यय 2.26 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने इस बजट में कृषि, शिक्षा, पंचायती राज विभाग और बाल कल्याण पर जाेर दिया है।

विधानसभा में कांग्रेस सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री विक्रमार्क ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने हम पर भरोसा कर सत्ता सौंपी है। हम जनता के प्रति जवाबदेह सरकार चला रहे हैं। पिछली सरकार में टूटी हुई अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर ला रहे हैं। हम अस्थायी और दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। विक्रमार्क ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से प्रेरित होकर, कांग्रेस सरकार ने समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के समान वितरण और असमानताओं से मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस बजट को तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले दशक के लिए सरकार का रणनीतिक रोडमैप मौजूदा 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना करता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए मेगा मास्टर प्लान 2050 तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी की योजना लागू करेंगे और आउटर रिंग रोड (ओआरआर) चरण-2 जल आपूर्ति परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। चरण-2 के माध्यम से हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) के विस्तारित क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। हैदराबाद में व्यापक बाढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 5,942 करोड़ रुपये आवंटन करना प्रस्तावित है। सरकार हैदराबाद के निकट स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से और अन्य कुछ भविष्य का शहर बना रही है।

यह श्रीशैलम-नागार्जुनसागर रोड के बीच स्थित है। इसे 56 गांवों और 765 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। भविष्य के शहर में एआई सिटी, फार्मा हब, स्पोर्ट्स सिटी, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन जोन, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन होगा।

बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन इस प्रकार प्रस्तावित है।

पंचायती राज विभाग- 31,605 करोड़

रुपये

कृषि विभाग-24,439 करोड़

रुपये

शिक्षा विभाग- 23,108 करोड़ रुपये

महिला एवं बाल कल्याण विभाग-2,862 करोड़ रुपये

पशुपालन विभाग- 1,674 करोड़

नागरिक आपूर्ति विभाग-5,734 करोड़

श्रम विभाग- 900 करोड़ रुपये

एससी

कल्याण-40,232 करोड़ रुपये

एसटी कल्याण-17,169 करोड़ रुपये,

बीसी कल्याण- 11,405 कराेड़ रुपये

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- 3,591 करोड़

उद्योग विभाग- 3,527 करोड़ रुपये

आईटी सेक्टर- 774 करोड़ रुपये

बिजली क्षेत्र- 21,221 करोड़ रुपये

मेडिकल सेक्टर-12,393 करोड़ रुपये

नगर निगम क्षेत्र-17,677 करोड़ रुपये

सिंचाई विभाग- 23,373 करोड़ रुपये

सड़क एवं भवन विभाग-5,907 करोड़

पर्यटन क्षेत्र- 775 करोड़

खेल- 465 करोड़ रुपये

वन एवं पर्यावरण- 1,023 करोड़ रुपये

ऋण विभाग-190 करोड़ रुपये

छह गारंटी- 56,084 करोड़ रुपये

रायथु भरोसा- 18 हजार करोड़ रुपये

योगदान पेंशन में 14,861 करोड़

इंदिरम्मा का घर 12,571 करोड़ रुपये

महालक्ष्मी योजना के लिए 4,305 करोड़

गृहज्योति-2,080 करोड़ रुपये

आरोग्यश्री- 1,143 करोड़ रुपये

गैस सिलेंडर सब्सिडी-723 करोड़ रुपये

इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा- 600 करोड़

राजीव युवा विकासम- 6 अरब रुपये

फ्यूचर सिटी के विकास के लिए 100 करोड़

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील सक्सेना