जम्मू, 18 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को वजीफा देने की उसकी कोई योजना नहीं है।

सांबा विधायक देविंदर कुमार मन्याल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री सुरिंदर चौधरी ने सदन को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को वजीफा देने की कोई योजना नहीं है।

मंत्री ने कहा कि फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बेरोजगार युवाओं को वजीफा देने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि सरकार के पास 370811 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। मंत्री ने कहा कि इनमें से 2,13,007 कश्मीर घाटी में और 1,57,804 जम्मू में विभाग के पास पंजीकृत हैं।

बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठाते हुए मंत्री ने कहा कि सभी विभाग औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपने रिक्त पदों को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और सेवा चयन बोर्ड को भेजते हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित आधार पर करियर काउंसलिंग का आयोजन कर रहा है जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में करियर के विकल्प तलाशने में मदद मिलती है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह