नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए मामलों के आरोपितों को जेल में वीडियो कॉल सुविधा का उपयोग नहीं करने देने के दिल्ली जेल नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर एनआईए और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय