पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

निर्यात में वृद्धि भारत जैसे देश को आवश्यक विदेशी मुद्रा उत्पन्न कर, विनिर्माण को बढ़ाकर, रोजगार के अवसर पैदा कर, मुद्रा को स्थिर कर और बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा अतिरिक्त निवेशों के आकर्षण के माध्यम से समग्र आर्थिक जीवन शक्ति को बढ़ाकर काफी हद तक सहायता करती है। तेल और सोने का आयात बहुत अधिक है, जिससे भारत की मुद्रा पर दबाव पड़ता है। मोदी सरकार आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए कई पहल कर रही है, जबकि स्वदेशी रूप से डिजाइन या भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ा रही है, ताकि नीचे सूचीबद्ध लाभों को प्राप्त किया जा सके।

विदेश में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से विदेशी मुद्रा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग आयात, ऋण चुकौती और स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए किया जाता है। निर्यात मांग में वृद्धि से उत्पादन बढ़ता है, देश में विनिर्माण उद्योगों और बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है।

निर्यात मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि से विनिर्माण, रसद और निर्यात सेवाओं जैसे उद्योगों में रोजगार सृजन होता है।

उत्पादों की श्रृंखला का निर्यात अर्थव्यवस्था में विविधता ला सकता है और एक ही उद्योग या बाजार पर निर्भरता कम कर सकता है। वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निगमों को अपनी तकनीक को लगातार विकसित और उन्नत करना चाहिए, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। उच्च निर्यात मूल्य आयात लागतों की भरपाई कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम होता है और व्यापार संतुलन में सुधार होता है। मजबूत निर्यात प्रदर्शन किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करता है।

निर्यात प्रदर्शन

भारत के निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है, जो 2023-24 में 778.21 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह 2013-14 में 466.22 बिलियन अमरीकी डॉलर से 67% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वैश्विक वाणिज्य में भारत की बढ़ती स्थिति को रेखांकित करती है, जो माल और सेवा निर्यात दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रेरित है। 2023-24 में माल निर्यात 437.10 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें सेवा निर्यात का योगदान 341.11 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो एक संतुलित वृद्धि का संकेत देता है। यह उछाल इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क और कपड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित था। भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को जानबूझकर किए गए नीतिगत उपायों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और विस्तारित बाजार पहुंच से मजबूत किया गया है और यह अब अधिक लचीला और वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह गति वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी, जिसमें अप्रैल से दिसंबर 2024 तक संचयी निर्यात 602.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 2023 की इसी अवधि के 568.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.03% अधिक है। भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को जानबूझकर किए गए नीतिगत उपायों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विस्तारित बाजार पहुंच से मजबूत किया गया है और यह अब अधिक लचीला है और वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है।

मजबूत विनिर्माण आधार और बढ़ती वैश्विक मांग के कारण, व्यापारिक निर्यात 2013-14 में 314 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 437.10 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। आईटी, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं के विकास से प्रेरित होकर सेवा निर्यात 2013-14 में 152 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 341.11 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष निर्यात क्षेत्र

2004-05 में भारत का निर्यात मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ, उत्तर-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया-खाड़ी सहयोग परिषद और आसियान की ओर उन्मुख था। 2013-14 तक, इन क्षेत्रों में निर्यात मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया ने उल्लेखनीय विकास दिखाया था। 2023-24 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए, निर्यात वातावरण का विस्तार जारी है, जिसमें उत्तरी अमेरिका शीर्ष गंतव्य है। यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और आसियान सभी ने मजबूत वृद्धि का उपयोग लिया, जो समय के साथ भारत के विविध और मजबूत वैश्विक व्यापार संबंधों को दर्शाता है।

2023-24 में प्रमुख निर्यात गंतव्य

2023-24 में भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक निर्यात गंतव्यों में यूएसए (17.90%), यूएई (8.23%), नीदरलैंड (5.16%), चीन (3.85%), सिंगापुर (3.33%), यूके (3.00%), सऊदी अरब (2.67%), बांग्लादेश (2.55%), जर्मनी (2.27%), और इटली (2.02%) शामिल हैं।

इन 10 देशों ने मिलकर 2023-24 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात मूल्य का 51% हिस्सा बनाया।

भारत के निर्यात में क्षेत्रीय वृद्धि

मोबाइल फोन शिपमेंट 2014-15 में $0.2 बिलियन से बढ़कर 2023-24 में $15.6 बिलियन हो गया। घरेलू मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में नाटकीय रूप से गिरावट आई।

फार्मास्युटिकल निर्यात में वृद्धि: भारत, जो वैश्विक दवा और फार्मास्युटिकल उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर है, उसने अपने फार्मास्युटिकल निर्यात को 2013-14 में 15.07 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 27.85 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ते देखा।

इंजीनियरिंग सामान निर्यात: इंजीनियरिंग सामान निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 62.26 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 109.32 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

कृषि निर्यात वृद्धि: भारत का कृषि निर्यात 2013-14 में 22.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 तक 48.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

व्यापार में आसानी और डिजिटल पहल

अनुपालन और गैर-अपराधीकरण सुधारों में 42,000 से अधिक अनुपालनों को समाप्त करना और कंपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 3,800 नियमों को गैर-अपराधीकरण करना शामिल है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) उद्यमों को 277 केंद्रीय अनुमोदनों के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर मंजूरी को सुव्यवस्थित करती है।

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म: 6 लाख से अधिक IEC धारकों को निर्बाध व्यापार सुविधा के लिए भारतीय मिशनों और निर्यात परिषदों से जोड़ता है। एमएसएमई निर्यातकों के लिए उन्नत बीमा कवरेज 10,000 एमएसएमई निर्यातकों को कम लागत वाले ऋण में ₹20,000 करोड़ की पेशकश करता है।

ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब (ECEH) का लक्ष्य 2030 तक ई-कॉमर्स निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे एसएमई और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा सके। ICEGATE डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ई-फाइलिंग, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और निर्बाध दस्तावेज़ीकरण को सक्षम करके सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाता है।

कृषि और जैविक निर्यात

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से 20 लाख किसानों को सहायता मिलने की उम्मीद है तथा अनुमान है कि 2025-26 तक जैविक निर्यात 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) और पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य जीआईएस-आधारित योजना के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती करना है।

उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ: ₹1.97 लाख करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्देश्य 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देकर निर्यात को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2024 तक 1.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 13 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री हुई है और लगभग 10 लाख नौकरियाँ (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) सृजित हुई हैं। निर्यात में 4.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की रणनीति बहुआयामी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जिसमें सरकारी नीतिगत उपाय, बुनियादी ढाँचा विकास और इन निर्यातों को बढ़ावा देनेवाले प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत की निर्यात उपलब्धियाँ इसकी बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं, रणनीतिक पहलों और नवाचार के प्रति समर्पण का प्रतिबिंब हैं। वस्तुओं और सेवाओं दोनों में निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुँचने के साथ देश ने वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और कृषि जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों का उदय, ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार में प्रगति के साथ भारत के दुनियाभर में बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करता है। भारत की निर्यात यात्रा देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करती है। नई विदेश व्यापार नीति, पीएलआई योजनाएँ और कई अन्य जैसे सरकार के दूरदर्शी उपाय भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा है और दुनियाभर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वह 2047 तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश