कठुआ 08 जनवरी (हि.स.)। प्रशासन ने तहसील मढ़हीन की पंचायत चक देसा चौधरी में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 372 कनाल सरकारी भूमि (कहचराई भूमि) को तत्काल खाली करने की मांग की है। नोटिस में न केवल अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है बल्कि उनसे यह भी मांग की गई है कि वे अतिक्रमित भूमि पर अवैध संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयोग की गई आय और धन के स्रोतों का खुलासा करें। यह कदम अवैध संपत्ति के संचय और सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को संबोधित करने के लिए प्रशासन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने क्षेत्र में राज्य की भूमि के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन पर पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाया जा चुका है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नोटिस का पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें अवैध ढांचों को ध्वस्त करना और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शामिल है।

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी व्यक्ति अपनी आय या संपत्ति का वैध स्रोत नहीं बता पाएगा उसकी कड़ी जांच की जाएगी और उसके बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान कठुआ जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक भूमि को पुनः प्राप्त करने और कानून के शासन को कमजोर करने वाली अवैध गतिविधियों से निपटने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है कि गैरकानूनी तरीकों से प्राप्त संपत्तियों की पूरी तरह से जांच की जाए और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने पड़ें।

डीसी डॉ राकेश मिन्हास ने एसडीएम हीरानगर और तहसीलदार मढ़हीन के साथ अतिक्रमण स्थल का दौरा किया और अवैध भूमि हड़पने और अवैध धन संचय के प्रति प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। डॉ मिन्हास ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, उन्होंने अतिक्रमणकारियों से निर्माण के लिए उपयोग किए गए आय के स्रोतों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नशीली दवाओं और गोजातीय तस्करी सहित आपराधिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया