चंडीगढ़, 24 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने प्रदेश के अधिकारियों को लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने व निर्माण कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव शुक्रवार को चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ले रहे थे। जिसमें 25 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कुल 17,516 करोड़ रुपये से अधिक लागत की ये परियोजनाएं उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों से संबंधित हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों का एक पैनल गठित करने के निर्देश दिए। यह पैनल परियोजना समय-सीमा की समीक्षा करेगा। साथ ही, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करेगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करने से पहले पर्यावरण एवं वन मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जाएं, ताकि परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि राज्य में 194.30 करोड़ रुपये की लागत से 6 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य निर्धारित समय 31 मई, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि करनाल के कुटैल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि चिकित्सा उपकरणों की खरीद और फैकल्टी व अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 761.51 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू होने की संभावना है।

मुख्य सचिव ने आई.एम.टी. सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे के विकास, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज, पंजूपुर, भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के चरण तीन के निर्माण और सिरसा में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी समीक्षा की।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा