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-210 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास
पटना, 20 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिले की ग्राम पंचायत बकौर, वार्ड नम्बर 5 तथा जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित टाउन हॉल परिसर से 298.0729 करोड़ रुपये की 210 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 13422.75 लाख रुपये की 52 योजनाओं का उद्घाटन तथा 16384.54 लाख रुपये की 158 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला अंतर्गत प्रखंड सुपौल की ग्राम पंचायत बकौर में पूर्वी कोसी तटबंध की कोसी नदी पर निर्माणाधीन भेजा बकौर पुल का हवाई सर्वेक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुपौल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बकौर की वार्ड संख्या 5 स्थित बिजलपुर पुनर्वास टोला का भ्रमण कर विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए विकासात्मक कार्यों का मुआयना किया।
मुआयना के क्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की।
मुख्यमंत्री ने जलाशय जीविका संपोषित 9 ज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन को अगले पांच वर्षों के लिए निःशुल्क हस्तांतरण पत्र, 554 जीविका स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण के माध्यम से 13 करोड़ 85 लाख रुपये का सांकेतिक चेक, समाहरणालय परिसर स्थित जीविका दीदी की रसोई की चाबी, 2043 जीविका स्वयं सहायता समूहों को परिक्रमी निधि एवं प्रारंभिक निवेश निधि के तहत 20 करोड़ 72 लाख रुपये का सांकेतिक चेक, सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत 452 लाभार्थियों को 1 करोड़ 72 लाख 78 हजार 900 रुपये का सांकेतिक चेक एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत ई-रिक्शा की चाबी लाभुकों को प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला प्रशासन द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई से संबंधित पुस्तिका 'समाधान' वर्ष-2025 का विमोचन तथा सुपौल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा तैयार कराई गई 'टॉयलेट क्लीनिक एक समाधान' लघु फिल्म का अभिमोचन किया।
इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने त्रिवेणीगंज मुख्य बाजार में प्रस्तावित बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को रेखाचित्र के माध्यम से बाईपास निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी लंबाई 6 किमी. है और इसकी प्राक्कलित राशि 50 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सुधा डेयरी के विस्तारीकृत 24.13 करोड़ रुपये की लागत वाली डेयरी संयंत्र का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया और बटन दबाकर संयंत्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विस्तारीकृत डेयरी संयंत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को देखा और इसके कार्य पद्धति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस दूध उत्पाद संयंत्र से प्रतिदिन एक से दो लाख लीटर दूध क्षमता का विस्तार होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुधा डेयरी द्वारा निर्मित उत्पादों और इसकी खपत के बारे में भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने सुपौल के 888.31 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित नगर भवन का फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। नवनिर्मित नगर भवन में ही 15 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिका, वृहद् आश्रय गृह, सुपौल के अंतर्गत 15 नवनियुक्त बाल गृह (बालक) कर्मी तथा 54 नवनियुक्त गृह रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने सुपौल के आउटडोर स्टेडियम के सौंदर्गीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस स्टेडियम का बेहतर ढंग से जीर्णोद्धार कराएं ताकि खिलाड़ी यहां पर बेहतर ढंग से खेल-कूद सकें और साथ ही खिलाड़ियों की खेल-कूद से संबंधित सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कराएं।
सुपौल जिले के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा
1. त्रिवेणीगंज बाजार के बाईपास का निर्माण किया जायेगा।
2. पिपरा बाजार के बाईपास का निर्माण किया जायेगा।
3. नगर पंचायत निर्मली के रिंग बांध का जीर्णोद्धार एवं कालीकरण किया जायेगा।
4. सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्गीकरण कराया जायेगा जिससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
5. सिमराही बाजार में एनएच-27 के जंक्शन प्वाइंट पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जायेगा।
6. छातापुर एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुरसर नदी का चैनलाईजेशन एवं क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मति की जायेगी।
7. वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में निबंधन कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
8. बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्गीकरण तथा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर से सुखपुर बाजार तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जायेगा।
9. सुपौल में नये बस स्टैंड का निर्माण कराया जायेगा।
10. सुपौल में वीरपुर स्थित वर्तमान हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन हेतु उड़ान योजना में इसे सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी