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जयपुर, 18 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार कर उसे नियुक्ति प्रदान करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में भाग लिया था। विभाग ने चयन का मापदंड शैक्षणिक योग्यता और बोनस अंक के आधार पर मेरिट में आना तय किया था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने उसका अनुभव प्रमाण पत्र इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि वह आरपीएमसी में हुए पंजीकरण से पहले का है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसने लैब टेक्नीशियन का संबंधित कोर्स करने के बाद राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण करना चाहा था, लेकिन उसका पंजीकरण नहीं हो पाया। इस दौरान उसने संविदा पर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम किया और संबंधित अधिकारी ने उसे अनुभव प्रमाण पत्र भी दे दिया। दूसरी ओर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल ने अनुभव प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसका पंजीकरण भी कर लिया। ऐसे में उसके अनुभव प्रमाण पत्र को भर्ती के लिए स्वीकार कर उसे बोनस अंक का लाभ देते हुए नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को उसके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति देने को कहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक
