रांची, 24 सितंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में पहाड़ी मंदिर विकास समिति की दायर याचिका पर मंगलवार काे सुनवाई हुई। सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड की बनाई गई कमेटी को भंग कर दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्व की तरह रांची डीसी के नेतृत्व वाली कमेटी पहाड़ी मंदिर का कार्यभार देखेगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समिति को किसी प्रकार का धारा 29 का नोटिस (समिति भंग करने का कारण) नहीं दिया गया। ना ही जिला न्यायाधीश से मंदिर विकास के लिए कोई योजना दी गई और न ही जिला न्यायाधीश से किसी प्रकार की कोई सहमति ली गई। समिति भंग करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित भी नहीं कराया गया। धार्मिक न्यास के चेयरमैन का आदेश सही नहीं है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।

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हिन्दुस्थान समाचार / शारदा वन्दना