काठमांडू, 19 सितंबर (हि.स.)। सहकारी घोटाले में दोषी पाए गए नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेज दी गई है।

सिंह दरबार में हुई कैबिनेट की बैठक में संयुक्त संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। सरकार के प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उसकी सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करने को लेकर अपनी मुहर लगा दी है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि सरकार और अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संसदीय जांच समिति का गठन किया गया था, इसलिए इसे कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रवक्ता गुरूंग ने यह भी कहा कि संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए गए हैं उन सभी को कानूनी दायरा में लाने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया गया है।

कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि इस रिपोर्ट को तत्काल पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है, जिसके बाद कानूनी विमर्श करते हुए दोषियों के खिलाफ अपराध तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। संसदीय समिति का गठन सभी दलों की सहमति से होने और संसद के निर्देश पर बने होने के कारण किसी भी नेता के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की बात नहीं आती है।महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही दोषियों पर आरोप तय होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास