प्रयागराज, 26 जुलाई (हि.स.)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विधेयक लाने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

अलीगढ़ के खुर्शीद उर रहमान की याचिका के अनुसार उसने अलीगढ़ जिला न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी दी थी। सीजेएम अलीगढ़ के यहां से तथा फिर सेशन कोर्ट अलीगढ़ से निगरानी खारिज कर दी गई। इन दोनों आदेशों को याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका में कमल संदेश नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि भाजपा नेताओं ने साजिशन अपने हित में हिंसा, दंगा और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए पद एवं शपथ का दुरुपयोग किया।

भाजपा नेताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाषण और होर्डिंग एवं कमल संदेश नामक पत्रिका में लेख प्रकाशित कराकर उसे बड़े पैमाने पर वितरित किया। इससे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन, दंगे और हिंसा भड़की। इस कारण कई लोगों की जान भी गई और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान भी हुआ।

याचिका में जिला न्यायालय अलीगढ़ के आदेशों को रद्द करने और भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कमल संदेश नामक पत्रिका के प्रकाशक व प्रबंधक सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की मांग की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे / राजेश