चेन्नई, 26 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू के मुताबिक कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में अनिवार्य व्यापक गतिशीलता योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट नहीं थी।

डीएमके की थूथुकुडी सांसद कनिमोझी करुणानिधि और तेनकासी सांसद रानी श्रीकुमार ने निचले सदन में कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति स्थिति के विवरण के बारे में प्रश्न उठाया था।

मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, मेट्रो रेल परियोजना के लिए स्वीकृति मांगते समय एक व्यापक गतिशीलता योजना और एक वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कड़ी है। एक अन्य प्रतिक्रिया में साहू ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 118.9 किलोमीटर की लंबाई के लिए प्रस्तावित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण - II परियोजना की अनुमानित लागत 63,246 करोड़ रुपये थी जिसका अनुमोदन परियोजना की व्यवहारिक सार्थकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ आर बी चौधरी / संजीव पाश