शिमला, 4 दिसंबर (हि.स.)। औद्योगिक विकास योजना के तहत प्राप्त दावों के अनुमोदन के लिए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (उद्योग) आर.डी. नजीम की अध्यक्षता में आज 14वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा कुल 22 दावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें प्लांट और मशीनरी में 132.12 करोड़ रुपये का कुल निवेश और 921 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इन दावों के लिए कुल सब्सिडी राशि 21.40 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि इन मामलों को जल्द से जल्द धनराशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए 30 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा पांच करोड़ रुपये है। यह योजना उन इकाइयों के लिए लागू है, जो 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक स्थापित या पर्याप्त विस्तार कर चुकी हैं।

बैठक में निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस, एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, पर्यटन, वित्त और उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला