मुंबई, 30 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार को तत्काल प्रवासी मजदूरों को स्मार्ट राशन कार्ड दिए जाने चाहिए। जिससे श्रमिक वर्ग को महाराष्ट्र में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अनाज मिल सके।

मुंबई के सह्याद्रि अतिथिगृह में सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे लगाए जाएं और सभी राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए जाएं। लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए 'एक गांव, एक गोदाम' की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वाहनों की जियो टैगिंग कराई जाए। खाद्यान्न वितरण में 'एक देश, एक राशन कार्ड' की नीति प्रदेश में लागू की जा रही है। इसके तहत खाद्यान्न वितरण में प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आगामी वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 25 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने और उनका ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री फडऩवीस ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 6 वर्षों में एक बार भी राशन नहीं लिया है, उनके राशन कार्ड का सत्यापन किया जाए।

इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, कपड़ा उद्योग मंत्री संजय सावकरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्य मंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खडग़े, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी.गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अश्विनी भिड़े, प्रमुख सचिव रणजीतसिंह देवल, प्रमुख सचिव एकनाथ डावले, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव वीरेन्द्र सिंह, सचिव रवीन्द्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव