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गांधीनगर, 22 दिसंबर (हि.स.)। राज्य सरकार के सूचना विभाग ने गुजरात सरकार के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ संयुक्त रूप से ‘मारी योजना’ (मेरी योजना) पोर्टल का निर्माण किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साधारण नागरिकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मारी योजना’ पोर्टल का निर्माण कराया है। केन्द्र व राज्य सरकार की 600 से अधिक योजनाओं का विवरण नागरिकों को इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
राज्य सरकार के सूचना विभाग के अनुसार इस पोर्टल की सहायता से राज्य के नागरिक विभिन्न योजनाओं से अवगत होंगे तथा स्वयं के लिए लाभकारी योजना का लाभ पारदर्शिता तथा सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। ‘मारी योजना’ पोर्टल में कई खासियत हैं, जिसमें एक ही सिंगल स्रोत से सरलता से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी पोर्टल के माध्यम से आसान बनेगी। राज्य के सुदूरवर्ती नागरिक किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाए बिना तथा समय एवं दूरी की समस्या के घर बैठे ही योजनाओं की जानकारी सरलता से ले सकेंगे। डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से सरकार एवं नागरिकों के बीच एक सेतु का निर्माण होगा, जो नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
‘मारी योजना’ पोर्टल की कई विशेषताएं हैं। इस पोर्टल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, उनके निष्कर्षों, योग्यता मानदंडों, देय लाभों व जरूरी संलग्नों (अटैचमेंट्स), आवेदन प्रक्रिया के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं को लोग इस पोर्टल पर आसानी से खोज सकेंगे। इसके अतिरिक्त, नागरिक इस पोर्टल पर मल्टीपल पर्सनलाइज्ड क्राइटेरिया अर्थात बहुव्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर अपने लिए उपयोगी जानकारी खोज सकेंगे। लोग अपने व्यक्तिगत विवरणों एवं सामाजिक-आर्थिक फैक्टर्स के आधार पर इस पोर्टल से यह भी जान सकेंगे कि वे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए योग्य हैं या नहीं।
गुजरात के नागरिकों की सुलभता के लिए इस पोर्टल पर गुजराती व अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में सूचना उपलब्ध होगी। पोर्टल के सरल इंटरफेस के माध्यम से तकनीकी ज्ञानवान लोग भी इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे।
‘मारी योजना’ पोर्टल गुजरात में योजनाओं के लाभों व सेवाओं के वितरण की कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के
लिए आवेदनों की प्रक्रिया में होने वाला विलंब कम होने से सरकार तथा नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत होगी। अंतिम छोर के समुदायों को सरकारी लाभ प्राप्त करने के समान अवसर मिलेंगे। पारदर्शी तथा सच्ची जानकारी मिलने से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
आगामी समय में एआई चैटबोट भी पोर्टल पर हाेगा उपलब्ध
राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ‘मारी योजना’ पोर्टल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट (एआई) संचालित चैटबोट का विकास भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य सरकार अपने नागरिकों तक आसानी से पहुंच सकेगी तथा नागरिकों को राज्य की सभी योजनाओं से संबंधित मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया, समयसीमा सहित सभी जानकारियां वास्तविक समय पर एवं अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय
