- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल ‘पढ़ाई भी,पोषण भी’ को गुजरात में ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ के जरिए साकार करने का सीएम भूपेंद्र पटेल का निर्णय

- ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ के तहत वार्षिक 617 करोड़ रुपये का होगा खर्च

अहमदाबाद, 02 दिसंबर (हि.स.)। राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक स्कूल के बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के छात्रों को पीएम पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के अलावा ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ के अंतर्गत पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल ‘पढ़ाई भी, पोषण भी’ को साकार करने के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ शुरू करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के नाम से शुरू होने वाली इस नई योजना के तहत राज्य के 32,277 स्कूलों के लगभग 41 लाख छात्रों को स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले प्रार्थना के समय पौष्टिक नाश्ता परोसा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्र की 52 तहसीलों तथा गैर आदिवासी क्षेत्र की 29 विकासशील तहसीलों के सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन के अतिरिक्त दूध संजीवनी योजना के अंतर्गत 200 मिलीग्राम फ्लेवर्ड मिल्क प्रदान किया जाता है। इन 81 तहसीलों के 12,522 स्कूलों में पढ़ने वाले 15.05 लाख छात्रों को यह पौष्टिक नाश्ता पीएम पोषण के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के बाद वाले लघु अवकाश में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सुपोषित गुजरात मिशन के अंतर्गत राज्य की पोषण-उन्मुख योजनाओं को अधिक सुदृढ़ कर उनका दायरा बढ़ाने के लिए पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की जा रही है। राज्य में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले कैलोरी एवं प्रोटीन से भरपूर गुणवत्तापूर्ण दोपहर के भोजन के अलावा इस नई योजना के तहत सप्ताह के दौरान नाश्ते के रूप में कूटी हुई मूंगफली युक्त सुखड़ी, चना चाट, मिक्स दाल और श्री अन्न (मिलेट) से बनी भोजन सामग्री दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ के लिए कुल मिलाकर वार्षिक 617 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी, जिसमें सामग्री की लागत के लिए 493 करोड़ रुपये तथा पौष्टिक नाश्ता तैयार करने के अतिरिक्त कार्य के लिए मानद वेतन धारकों के मानद वेतन में 50 फीसदी की वृद्धि के लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। पीएम पोषण योजना के मानद वेतन धारक संचालकों को अब 4500 रुपये का मासिक मानद वेतन, 26 या उससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों के रसोइया सह सहायकों को मासिक 3750 रुपये तथा छोटे स्कूलों के लिए अतिरिक्त स्टाफ-हेल्पर को प्रतिमाह 1500 रुपये का मानद वेतन दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय