हरियाणा में जल्द बनेंगे नए जिले व उपमंडल
- कैबिनेट सब-कमेटी ने जिला उपायुक्तों से मांगी ग्राउंड रिपोर्ट चंडीगढ़, 17 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नायब सरकार द्वारा विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेट
हरियाणा में जल्द बनेंगे नए जिले व उपमंडल


- कैबिनेट सब-कमेटी ने जिला उपायुक्तों से मांगी ग्राउंड रिपोर्ट

चंडीगढ़, 17 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नायब सरकार द्वारा विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। बैठक में कमेटी के सदस्यों के रूप में राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव अनुराग अग्रवाल के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में नये जिलों, उपमंडलों, तहसील व उप-तहसील की मांग से जुड़े लगभग एक दर्जन एजेंडे रखे गए। कैबिनेट सब-कमेटी ने सभी मांगों को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया है। डीसी द्वारा जिले, उपमंडल, तहसील व उप-तहसील निर्माण से जुड़ी मांगों का ग्राउंड पर अध्ययन करवाया जाएगा। डीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। जिस शहर को नया जिला बनाया जाना है, उसमें कौन-कौन से हलके, उपमंडल, शहर, कस्बे, तहसील, उप-तहसील, ब्लाक समिति व गांव शामिल होंगे। इसकी रिपोर्ट भी जिला उपायुक्तों को भेजनी होगी। इसी तरह उपमंडल को लेकर भी पूरी रिपोर्ट जिलों से आएगी।

जिला उपायुक्तों के पास से रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सब-कमेटी उस पर मंथन करेगी। इसके बाद ही कमेटी द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद कमेटी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में अभी तक 2011 की जनगणना के हिसाब से काम चल रहा है। ऐसे में नई जनगणना हुए बिना नये जिलों, उपमंडल व तहसील आदि के बनने की मांग में और भी देरी हो सकती है। इससे पहले सब-कमेटी अपनी बाकी प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है।

प्रदेश में हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को नया जिला बनाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। पंद्रहवी विधानसभा के पहले सत्र के दौरान भी इन हलकों के विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया था। पूर्व सरकार के समय भी विधायकों द्वारा जिला बनाने की मांग की जाती रही है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना, असंध व हांसी के लोगों की मांग को लेकर सकारात्मक जवाब भी दिया था। उसी कड़ी में नायब सरकार ने अब कैबिनेट सब-कमेटी बनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा