गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश रहेगा अग्रणी : मंत्री शुक्ला
- ऊर्जा विकास निगम ने दो संस्थाओं के साथ किए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित भोपाल, 21 नवंबर (हि.स.)। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि गैर परंपरागत स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के सतत् प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्
ऊर्जा विकास निगम ने दो संस्थाओं के साथ किए एम.ओ.यू.


- ऊर्जा विकास निगम ने दो संस्थाओं के साथ किए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित

भोपाल, 21 नवंबर (हि.स.)। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि गैर परंपरागत स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के सतत् प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।

गुरुवार को मंत्रालय में मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम एमपी/सीजी हेड चंद्रशेखर शर्मा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। इसके अतिरिक्त नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने आईडी इनसाईट के साथ भी एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये।

भारतीय स्टेट बैंक एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के मध्य एम.ओ.यू.

भारतीय स्टेट बैंक के साथ प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम द्वारा एम.ओ.यू. करने का लाभ कृषकों एवं विकासकों को मिलेगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कुसुम ए एवं कुसुम सी के किसानों/विकासकों को ग्रामीण क्षेत्रों में 33/11 केव्ही विद्युत उप-केंद्रों पर सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिये सरलता से बैंक ऋण प्राप्त होगा। मुख्यालय स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली की इस व्यवस्था से कृषकों/विकासकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी। इससे परियोजनाएं शीघ्र स्थापित हो सकेंगी। एम.ओ.यू. साइन होने से कृषक/विकासक प्रोत्साहित होंगे एवं प्रदेश में व्यापक स्तर पर परियोजनाएं स्थापित करने में मदद मिलेगी। कुसुम ए में वर्तमान में 1500 मेगावॉट एवं कुसुम सी में 2000 मेगावाट का लक्ष्य है।

आईडी इनसाईट एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के मध्य एम.ओ.यू.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और आईडी इनसाईट कंपनी के बीच भी गुरुवार को एएक अन्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। इस एम.ओ.यू. के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। इससे विभाग को कम खर्चे में परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक साध्यता और उसके क्रियान्वन में सहयोग प्राप्त होगा। एम.ओ.यू. के हस्ताक्षरित होने के बाद सौर रूफ-टॉप योजना को प्रभावी तरीके लागू करने में मदद मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर