- रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली लाड़ली बहनों को हर महीने 5000 रुपये इंसेंटिव देंगेः मुख्यमंत्री

भोपाल, 13 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान लाड़ली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली लाड़ली बहनों को हर महीन 5000 रुपये इंसेंटिव देंगे। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर साढ़े 11 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की गई। इसके बाद बजट पर चर्चा हुई। इसके पश्चात विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच बयानबाजी को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को चाहिए कि शब्दावली का ध्यान रखें। आरोप-प्रत्यारोप से बचें। स्पीकर ने कहा कि जिससे सदन की मर्यादा प्रभावित होती है, जो शब्द उचित नहीं हैं, उन्हें विलोपित किया जाएगा। आगे भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सदन की परंपरा प्रभावित न हो। शब्दावली का उचित उपयोग होना चाहिए। इसके बाद कटारे ने कुछ कहना चाहा लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम पुकारा। इसी बीच उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब बात खत्म हो चुकी है। विधानसभा की प्रक्रिया को समझो। इस पर कटारे ने कहा कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देने का समय मिलना चाहिए। इसका कांग्रेस विधायकों ने समर्थन किया।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोकतंत्र को जंजीर में जकड़ा जा रहा है। विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। कल जो हुआ, गलत था। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। सिंघार ने कहा कि प्रदेश के छात्र कितने उद्योगों में लगे, इस पर सरकार कहती है कि बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, देश में मध्यप्रदेश कुपोषण के मामले में चौथे स्थान पर है। भुखमरी के मामले में बिहार के बाद मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है। किसान-युवा परेशान हैं। 200 रुपये के बकाए वाले गरीब की बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है लेकिन 10 करोड़ के बकायादार उद्योगपति का कनेक्शन नहीं काटा जाता है। अगर सरकार छोटे व्यापारी से जीएसटी वसूलती है तो बड़े लोगों से भी वसूली जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि आपने जो बोला, हमने सुना। अब मैं जो बोलूंगा, वह आपको सुनना होगा। गांधीजी की विश्व दृष्टि...अंबेडकर की सोच और प्रधानमंत्री मोदी का विकास अभिभाषण में देखने को मिला है। 1956 में 94 रुपये क्विंटल गेहूं था, आज 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम खरीद रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय 2003-04 में 11718 रुपए वार्षिक थी, आज 1,52,612 हो गई है। 2047 तक प्रदेश का बजट 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी है। स्वास्थ्य सूचकांक में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आया है। नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है। हमने 2023-24 के बजट में आवंटित राशि का 97% खर्च किया है। इस साल 3.65 लाख करोड़ के विरुद्ध 76% राशि सभी विभागों ने खर्च कर ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यटन के लिए जहां 2003 तक 64 लाख टूरिस्ट ही आते थे, आज की स्थिति में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। पहले उज्जैन में 29 लाख श्रद्धालु आते थे, आज पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साल में महाकाल महालोक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा पिक्चर नहीं देखता, नाम भूल जाता हूं लेकिन मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन बढ़ रहा है। यहां फिल्में बनने लगी हैं।मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए प्रदेश स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कराएंगे ताकि स्वच्छता को लेकर आपस में होड़ बने और शहर-गांव अधिक स्वच्छ बनें। 1100 से अधिक गांवों में अटल ग्राम सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 1340 किलोवाट का है, जो मध्य प्रदेश में ही 1365 किलोवाट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माध्यम से सोलर एनर्जी पर एक ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम चल रहा है। जिसमें 6 महीने बिजली एक स्टेट लेगा, फिर 6 महीने दूसरे स्टेट को बिजली मिलेगी। 18 हजार करोड़ की इंदौर मनमाड नई रेल लाइन डाली जाएगी, जिससे धार-बड़वानी जिलों को रेल सुविधा मिलेगी। भोपाल और इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के मामले में सरकार ने निर्णय लिया है। एक साल में राज्य परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 तक प्रदेश में उद्योगों की संख्या 23 थी, जो अब बढ़कर 320 हो गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जितने भी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनके लिए जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन केंद्र बनाए हैं। ये सिंगल विंडो के लिए काम करेंगे। कोई लाड़ली बहन अगर रेडीमेड गारमेंट में काम करेगी तो उसे 5000 रुपये प्रति महीना इंसेंटिव दिया जाएगा। 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए 769 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। वन पर्यटन के लिए जहां 2003 तक 64 लाख टूरिस्ट ही आते थे, आज की स्थिति में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चीते से मिलने जाना हो तो कांग्रेस के लोग श्योपुर चले जाएं, वहां मिलवा देंगे। वर्ष 1919 में खुले माधव नेशनल पार्क में जितने भी टाइगर थे, वे सब कांग्रेस के लोग खा गए। अब हमारी सरकार ने फिर से यहां टाइगर छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने नेता जयराम रमेश को समझा लें, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 20 साल पीछे रही है तो कांग्रेस के कारण रही है। जो योजना 20 हजार करोड़ की थी, वह एक लाख करोड़ पहुंच गई है। जयराम रमेश को बुंदेलखंड के लोगों से जाने किस बात की दुश्मनी है कि वह इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विलय के बाद भी सांची का ब्रांड लोगो नहीं बदलेगा। प्रोडक्ट पर अमूल का ब्रांड नहीं, सांची का ही ब्रांड रहेगा। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हमने एमओयू किया है कि दूध पर पांच रुपये प्रति लीटर पर बोनस देंगे। 5 साल में 25 हजार गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। गोशालाओं को 139.65 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जिला स्तर पर विकास समिति बनेगी। आबादी बढ़ने के साथ 627 थानों की सीमाओं को सहज किया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए भी काम हो रहा है। गांव, शहर और जिले के सीमाओं में सुधार की जरूरत है, इसके लिए भी काम चल रहा है।

विधायक जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने गुना में ही विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। 55 साल तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, बीजेपी सरकार में यह संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कांग्रेस सरकार में 2003 तक कृषि विकास दर 3% थी, जो अब 10% से अधिक है। उन्होंने कहा कि जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, उनके कनेक्शन ₹5 में स्थायी किए जाएंगे। सरकार 10 लाख सोलर बिजली पंप देना चाहती है ताकि बिजली की सप्लाई का झंझट खत्म हो। हम चाहते हैं कि किसान से बिजली खरीदें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में 61 हजार युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। एक लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। 6440 पदों पर नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया है। इस पर विधायक सचिन यादव ने कहा कि ओबीसी को नियुक्ति देने में देरी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोर्ट के आदेश का इंतजार है।

मुख्यमंत्री का जवाब खत्म होने के बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सदस्यों ने साढ़े 11 घंटे से अधिक समय तक अपने विचार रखे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया गया।

बजट पर चर्चा में बोले भार्गव- यह सर्वस्पर्शी, सबसे अच्छा

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधानसभा में बजट पर चर्चा हुई। इसमें बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा- यह बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट रहा है। यह सर्वस्पर्शी बजट है। जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य धर्म जागरण करना है। भार्गव ने कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो मान्यता महाकाल की है, वह किसी की नहीं है। यहां के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए जितनी भी राशि की जरूरत हो, वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि प्रयागराज से भी अच्छा महाकुंभ उज्जैन में हो।

इससे पहले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के सदन में प्रवेश के दौरान अधिकारी दीर्घा में बैठे अफसरों के खड़े नहीं होने का मामला उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अधिकारी खड़े होंगे। इसका समर्थन मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने किया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर चलाना चाहते हैं। वे आग्रह करते हैं कि विधानसभा को विधानसभा ही रहने दें, लोकसभा न बनाएं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर