देहरादून, 22 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड विधानसभा में शनिवार को पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा गरमाया। विपक्षी विधायकों ने सरकार पर शिक्षा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि ऐसी स्थिति में पलायन कैसे रुकेगा।

शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल:

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 58 के तहत चर्चा में शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाईं। उन्होंने शिक्षकों की कमी, फर्जी नामांकन, और जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार से शिक्षा सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने सरकारी स्कूलों के समीप निजी विद्यालयों को मान्यता दिए जाने पर आपत्ति जताई।

सरकार का जवाब:

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि राज्य में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा और 2026 तक उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 20,823 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18,714 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। धारचूला सहित अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

जंगली जानवरों का उठा मामला:

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जंगली जनवरी का डर रहता है। कई बार मांग की गई है कि सोलर लाइट लगाई जाए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हुए उनको मुआवजा राशि नहीं मिली।

विपक्ष विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि जंगली जानवरों के चलते आज बड़ी संख्या में पहाड़ों से पलायन हो रहा। पहाड़ में सबसे ज्यादा आज बंदर, लोमड़ी, सुअर की वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही है। बंदरों की नसबंदी की जाए ताकि घटनाओं को रोका जा सके। घटना का शिकार हुए लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड एक वन्य जीव बाहुल्य राज्य है, जिसका 71 फीसद वन क्षेत्र है। ततैया, मधुमक्खी, लंगूर के काटने से मौतें होती थी, उनको भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। जंगली जानवर से होने वाली मृत्यु पर पहले 04 लाख दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर 06 लाख किया गया है। मृत्यु होने पर तत्काल 30 फीसद यानी 01 लाख 80 हजार दिए जाते हैं। अभी तक 01 लाख 15 हजार बंदरों की नसबंदी हुई है।

मंत्री ने बताया कि स्वैच्छिक ग्राम सुरक्षा बल भी बनाई गई, जिसकी मदद से 447 गुलदार, 38 टाइगर को पकड़ने की परमिशन दी गई। एक हजार से ज्यादा सोलर लाइट हॉटस्पॉट पर लगाई गई है। पिछले वर्ष 900 सोलर लाइट लगाई गई। लगातार सोलर लाइट लगाने में इजाफा हो रहा है। बायो फेंसिंग की सुविधा पर काम करने के साथ ही कॉरपोरेस फंड का गठन किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार