— पिछले 10 वर्ष में जो भी अवैध कब्जे हुए उनकी बनाएं सूची

कानपुर, 22 फरवरी (हि.स.)। समाधान दिवस में अधिकांश मामले जमीन से जुड़े आते हैं और देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही से मामले लंबित पड़े रहते हैं। इसके साथ ही सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जे की भी बहुत शिकायतें मिलती हैं। जमीन से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई कर शिकायतों का निदान करायें। इसके साथ ही जिन सरकारी जमीनों पर कब्जे हो गये हैं उनसे संबंधित पिछले 10 साल में जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहें उनकी जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। यह बातें शनिवार को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कही।

शनिवार को समाधान दिवस पर शिवराजपुर पहुंचे जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने जनसुनवाई की। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान वार्ड नंबर 3 शिवराजपुर निवासी लोकेश ने शिकायत के माध्य्म से अवगत कराया कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर निस्तारण करने निर्देश दिए गये हैं।

शिवराजपुर के रहने वाले परशुराम ने शिकायत कर बताया कि कुछ लोग उनके प्लॉट पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित को जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए है। साथ ही यह भी जानकारी हुई है कि कल शिवराजपुर में जमीनी रंजिश के चलते लड़ाई में 10 लोग घायल हो गए थे। जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रामप्रसाद ने जो कथित तौर पर दो बीघा जमीन कब्जा की है उसे बिना कोर्ट के आदेश के कब्जा मुक्त कराना संभव नहीं है, कब्जा की गई जमीन को जांच करके धारा 134 के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

उन्होंने नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा ना हो, अगर कब्जा हो भी गए हैं, तो इस पर जिलाधिकारी ने पिछले 10 वर्ष पूर्व जो भी लेखपाल व अधिशासी अधिकारी तैनात थे उनकी जवाबदेही भी तय करते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

उपजिलाधिकारी बिल्हौर रश्मि लांबा को जनमानस की समस्याओं का समय से त्वरित निवारण के लिए भी निर्देश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मो0 महमूद