देहरादून, 21 फरवरी (हि.स.)। विपक्ष ने शुक्रवार को सदन में उदयान, खनन और पर्यटन विकास परिषद की जमीन लीज देने सहित विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की घेरेबंदी की। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने कहा कि आमजन को छोटे-छोटे कामों में परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है लेकिन सरकार को इससे लेना देना नहीं है।

सदन में नियम58 के तहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। हाल यह है कि राज्य के अधिकारियों के पर इस सरकार को भरोसा नहीं है। बाहर से विभागों में अधिकारी आयतित हो रहे हैं। प्रदेश में जोरों से अवैध खनन का धंधा चल रहा है। उद्यान विभाग में महाघोटाला की सीबीआई जांच में साबित हुआ और तत्कालीन निदेशक की बड़ी भूमिका रही।

उन्होंने कहा कि जमरानी और सोंग में नियमों की अनदेखी करते हुए ठेके आवंटित कर दिए गए। हिल स्टेशन मसूरी में पर्यटन विकास परिषद की 142 एकड़ जमीन को एक अधिकारी ने एक करोड़ रुपये सालने पर किराया पर दे दिया। सरकार व अधिकारियों को ये अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह जीमन लगभग 27 हजार करोड़ मूल्य की हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एशियन डाप्लमरन्त बैंक से 23 करोड़ रुपये लोन लेकर उसका समतलीकरण किया गया, उसके बाद चहेतों को बांट दी गई।

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि यह सरकार नए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बुलडोजर लेकर सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही, दूसरी तरफ अपने चहेतों को सस्ती दरों में जमीन आवंटन की जा रही है। हाल यह है कि राज्य में एनएच घोटाला करने वालो को क्लीन चिट दी जा रही है। आउट सोर्स से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमे कंपनियां 06 महीने का वेतन देकर भाग जा रही है। डिजिटल बोर्ड की कीमत एक लाख है और सरकार ने ढाई-ढाई लाख रुपये में खरीदी है।

कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार है। एक साल में पुरानी बैच की शराब ठेके पर नहीं बेची जा सकती, लेकिन पांच-पांच साल पुरानी बैच की शराब भी ठेकों पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए पीपीपी मोड सबसे बड़ा अभिशाप है। नियुक्ति के लिए पहले परसेंटेज लिया जाता है,बाद में नियुक्ति दी जाती है।

कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि हरिद्वार में बड़े पैमाने पर खनन माफियों के हौसले बुलंद है। ज्वालापुर विधानसभा में खनन से अभी तक कई मौतें हो चुकी है। अलग-अलग तरीके से रॉयल्टी जारी कर खनन की खुली छूट दी जा रही है। एक व्यक्ति को 20-20 टेंडर दिए जा रहे हैं, जिसके चलते काम समय पर काम पूरे नहीं हो पाते।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार