जोधपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है या आवासहीन व निर्धन परिवार को पक्का आवास देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निदेशानुसार सरकार की ओर से आवास प्लस योजना के तहत ऐप जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के जरिए अब घर बैठे पात्र वंचित लाभार्थी योजना से जुडक़र स्वयं अपने एंड्राइड मोबाइल से सर्वे कर पंजीयन कर सकेगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धीरज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में आवास योजना से जुड़े लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता आ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायतों में ऐसे बहुत से परिवार है, जो आवासहीन है।

कई वर्षों से किराये के मकान में रह रहे है या उनके पास कच्चा मकान है। कोई जर्जर कच्चे मकान में रह रहे तो कई निर्धन है। लेकिन उनका आवास योजना की सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में वे लाभ से वंचित हो रहे है। इस समस्या का हल करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आवास प्लस योजना ऐप जारी किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में हर पात्र परिवार को पक्का आवास प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत के माध्यम ऑफलाइन सर्वे कर ग्राम विकास अधिकारियों ने 2018 में वरीयता सूची तैयार कर आवास से वंचित परिवार के नाम जोड़े। जिनके आधार पर फरवरी 2025 तक वरीयता सूची के अनुसार सभी को आवास निर्माण का लाभ दिया जा रहा है।

जोधपुर जिले में यदि किसी परिवार का कच्चा मकान बारिश या अन्य आपदा से जर्जर हो होकर गिर जाता है तो ऐसे हालात में प्रशासन व ग्राम पंचायत तथा सरकार भी उस परिवार को मदद नहीं कर पाती थी। कारण यह कि उसका नाम 2018 सर्वे के दौरान वरीयता सूची में नहीं है। लेकिन अब इस समस्या का भी हल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभार्थी को एक लाख 20 हजार की राशि लाभार्थी के खाते में अलग अलग तीन किस्तों में मिलती है। मनरेगा मद से 90 दिन के पारिश्रमिक की राशि 23 हजार 940 रुपए, शौचालय निर्माण की 12 हजार रुपए राशि सहित कुल 1 लाख 55 हजार 940 रुपए का लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए मिलता है। आवास प्लस योजना में सर्वे के माध्यम पात्र लाभार्थी का सर्वे अभियान की तर्ज पर चल रहा है। जिसमें लाभार्थी स्वयं एवं पंचायत के माध्यम से अपने नाम जुड़वा सकते हैं।

ग्राम पंचायत को सरकार के निर्देश के अनुसार सर्वे के दौरान प्रमाण-पत्र जारी कर बताना होगा कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी पात्र आवासहीन परिवार सर्वे से वंचित नहीं है।

सर्वे के दौरान कोई भी लाभार्थी आवास सर्वे से वंचित रहेगा तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के सख्त निर्देश है।

सर्वे के दौरान ऐप पर ही आवास के चार नक्शे भी जारी किए गए है। जिसमें से लाभार्थी को एक नक्शे का चयन करना होगा, ताकि वह अपने मनपसंद मकान का निर्माण कर सके।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश