शिमला, 21 फ़रवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। इस उद्देश्य के तहत सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और शीघ्र ही यूनेस्को के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह आज यहां यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमेशा से हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 83 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि 1971 में यह मात्र 7 प्रतिशत थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट ने इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामों को मान्यता दी है।

राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत आवंटित किया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। इसके तहत प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने भी कहा कि शिक्षकों को संस्थान विशेष रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें और बेहतर परिणाम ला सकें। उन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, उच्च नामांकन दर और लिंगानुपात की स्थिति को भी उजागर किया। कंवर ने यह भी बताया कि प्रदेश में दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की पहुंच है और व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

मंत्री ठाकुर ने उम्मीद जताई कि यूनेस्को के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इन प्रयासों को और मजबूत करेगी और राज्य की शिक्षा प्रणाली में और सुधार होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला