लखनऊ, 21 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश आज एक उदाहरण बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की आठ प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नौ करोड़ 57 लाख से बैंक खाते खोले गए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। इस योजना ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और उनके वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किया। इस योजना का ही असर है कि आज गरीबों के क्रय-विक्रय और जमा करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

यूपी ने प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत एक करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा है। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ा लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 80 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष और जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष में बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.85 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को इस योजना का बड़ा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 56.50 लाख से अधिक परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को सिर पर छत का सपना साकार हुआ।

योगी सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाकर गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 85 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

इस योजना से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई। इसी तरह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सबसे अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाकर 12.45 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक