- शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति पर शीघ्र मिल सकेगा जीपीएफ का पैमेंट

इंदौर, 21 फरवरी (हि.स.)। शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर जीपीएफ के अंतिम भुगतान की नवीन ऑनलाइन व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार उक्त नवीन व्यवस्था की जानकारी देने के लिये शुक्रवार को ई-दक्ष केन्द्र सेटेलाईट भवन में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण संवितरण अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कोषालय कार्यालय के प्रोग्रामर मनीष दुबे ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे, सहायक कोषालय अधिकारी मनोज वर्मा एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

प्रशिक्षण में प्रोग्रामर मनीष दुबे ने बताया कि कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार आईएफएमआईएस साफ्टवेयर पर सामान्य भविष्य निधि के अंतिम रूप से भुगतान हेतु नवीन व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक जीपीएफ के अंतिम भुगतान की स्वीकृति एवं प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को भौतिक रूप से प्रकरण तैयार कर भेजना होता था, अब हार्डकापी भेजने की आवश्यकता नहीं है। सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व जीपीएफ कटौत्रा बंद होते ही आईएफएमआईएस में जीपीएफ फाइनल पैमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि आईएफएमआईएस में जीपीएफ पासबुक, जीपीएफ स्लीप आदि आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर प्रकरण ऑनलाईन सब्मिट करना होगा। प्रकरण ऑनलाईन महालेखाकार कार्यालय के पास चला जायेगा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑनलाईन ही प्रकरण की जाँच की जाकर प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जायेगा, जो कि ऑनलाईन ही संबंधित कार्यालय के डीडीओ को प्रदर्शित होने लगेगा। जिसके बाद अन्य क्लेमों की तरह जीपीएफ के क्लेम का भी भुगतान किया जा सकेगा। इस नवीन व्यवस्था से शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर शीघ्र ही जीपीएफ राशि का फाइनल पैमेंट प्राप्त हो सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर