रांची, 21 फरवरी( हि.स.)। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रदेश में पोस्ते की फसल की सौ फीसदी विनष्टीकरण सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोस्ते की खेती के खिलाफ इस अभियान को 15 मार्च तक जारी रखने का निर्देश देते हुए अभियान से जुड़े अधिकारियों को आपसी समन्वय को और मजबूत करने को कहा है।

मुख्य सचिव अलका तिवारी यहां शुक्रवार को पोस्ते की खेती के खिलाफ दो माह पहले अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर रही थीं। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान के दौरान कुल 19,086 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया गया है, जो पिछले कुछ वर्षों से चार गुणा अधिक है। सबसे अधिक खूंटी में 10,520 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया है। दूसरे स्थान पर रांची जिला है, जहां 4624 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल नष्ट की गई है। सबसे कम पलामू में 396 एकड़ में लगे पोस्ते के पौधे को नष्ट किया गया है।

बैठक में बताया गया कि कुछ जगहों पर अभी भी पोस्ते की फसल को नष्ट करना बाकी है, जहां स्पेशल ड्राइव चलाकर कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि पोस्ते की खेती से झारखंड के कुल आठ जिले चतरा, खूंटी, लातेहार, रांची, पलामू,चाईबासा, सरायकेला और हजारीबाग प्रभावित हैं। पोस्ते की फसल के विनष्टीकरण के दौरान कुल 283 कांड और 958 सनहा दर्ज किये गये है। इस संदर्भ में कुल 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जितने कांड दर्ज हुए हैं, सभी में ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने पर फोकस करें। उन्होंने विनष्टीकरण की प्रक्रिया में जरूरी संसाधनों का वास्तविक आकलन करने पर बल देते हुए कहा कि जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान मुख्य सचिव ने एक बार फिर पोस्ते की खेती के खिलाफ जनजागरूकता पर बल दिया। उन्होंने पोस्ते की खेती को हतोत्साहित करने के लिए लोगों को फसल के अन्य विकल्पों से जोड़ने को जरूरी बताया। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वन विभाग के पोस्ते की खेती को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को आधार बना कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करें।

समीक्षा बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, कृषि सचिव अबु बक्कर सिद्धीक, पंचायती राज विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत संबंधित प्रमंडलों के आइजी, संबंधित जिलों के एसपी और डीसी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे