गोपेश्वर, 21 फरवरी (हि.स.)। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने शुक्रवार को क्लेक्ट्रेट वीसी कक्ष में उरेड़ा विभाग के अन्तर्गत कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग को अधिक संख्या में लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन किया वे वेंडर सिलेक्शन करते हुए सोलर प्लांट लगा लें।

भारत सरकार की ओर से संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए एक से 10 किलोवाट तक सोलर सयंत्र लगाए जा रहे हैं। लाभार्थी को विद्युत बिल में क्षमतानुसार बचत हो सकेगी, वहीं अतिरिक्त उत्पादित बिजली से अच्छी आय भी प्राप्त होगी। घरेलू उपयोग के लिए तीन किलोवाट तक कुल 1,36,800 रुपये का अनुदान देय है। एक किलोवाट पर केन्द्र सरकार 33 हजार और राज्य सरकार 17 हजार, दो किलोवाट पर केन्द्र सरकार 66 हजार और राज्य सरकार 34 हजार अनुदान देगी। होम स्टे संचालक भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के आर्थिक सहायता दी जाती है। व्यक्तिगत किसानों को मौजूदा डीजल कृषि पंपों/सिंचाई प्रणालियों के प्रतिस्थापन के लिए 7.5 एचपी तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 80 प्रतिशत सहायता दी जाएगी, जहां ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। 7.5 एचपी से अधिक क्षमता के पंप भी लगाए जा सकते हैं, हालांकि, वित्तीय सहायता 7.5 एचपी क्षमता तक ही सीमित होगी। जहां गर्मियों में पानी की समस्या रहती इस योजना से आच्छादित लाभान्वित किया जा सकता है।

परियोजना अधिकारी उरेडा सौरभ कुमार ने बताया कि 51 लोगों ने पीएम सूर्य घर के आवेदन किया था जिसमें से तीन लोगों ने सोलर प्लांट लगा लिया है। उन्होंने बाकी आवेदकों से भी वैंडर सेलेक्शन करते हुए सौलर प्लांट लगाने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नन्दन कुमार, परियोजना अधिकारी उरेडा सौरभ कुमार, उपखण्ड अधिकारी आशीष चौधरी, अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई धीरज सैनी आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल