नई दिल्ली, 21 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ लेने के दूसरे दिन ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में डेटाबेस बनाने और गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरन गोपाल वासका ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करेगी जिसके लिए मसौदा तैयार हो रहा है। राज्य सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी लाभार्थी डेटाबेस बनाने के लिए काम कर रहा है।

संयुक्त सचिव ने बताया कि दिल्ली में पहले से ही कुछ अस्पताल एम्पैनल्ड हैं। दिल्ली सरकार कुछ और अस्पतालों को चिह्नित कर एम्पैनल करेगी। इसके साथ अस्पतालों में ट्रेनिंग देने के साथ शिकायत निवारण समितियां भी बनानी है। उस दिशा में भी दिल्ली सरकार को अवगत कराया गया है। इस योजना के तमाम पहलुओं से भी दिल्ली सरकार को अवगत कराया गया है।

पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को यह कहकर लागू करने से इनकार कर दिया था कि उसकी अपनी योजनाएं बेहतर थीं। इसके लिए दिल्ली में 500 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक चलाए गए थे। जिसे अब आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

योजना के अनुसार, दिल्ली के अनुमानित 6.54 लाख सबसे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के 4.5 लाख परिवार को भी लाभ होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि दिल्ली सरकार भी पात्र लोगों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर प्रदान करेगी, जिसके दौरान योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी