जयपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर जहाजपुर में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के रूप में स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति द्वारा भीलवाड़ा के जहाजपुर में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त‍ जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थापित करने का प्रस्ताव 11 फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ था। लेकिन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अभाव में जहाजपुर में स्थायी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी।

विधायक गोपीचन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि जहाजपुर न्यायक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्तर के 54 प्रतिशत प्रकरण शाहपुरा में लंबित है। एक माह में छह दिन के लिये अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट जहाजपुर में आयोजित होता है, जिसमें यथासंभव अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहाजपुर कैम्प कोर्ट के कुल 1073 प्रकरण लंबित हैं। उन्हाेंने इसका विवरण सदन में रखा।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित