देहरादून, 20 फरवरी (हि.स.)। बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। इस बजट में 59954.65 करोड़ राजस्व व्यय है। इसमें 41220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। 12604.92 करोड़ का राजकोषीय घाट होने का अनुमान है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम उत्तराखण्ड के सुनहरे भविष्य के लिए जहां एक ओर निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं वहीं इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि राज्य अनावश्यक ऋण के बोझ से न दबे।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अक्सर बढ़ते हुए ऋण बोझ के कारण सरकार निशाने पर रहती थी। हमने वित्तीय प्रबन्धन पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के स्वंय के संसाधनों से आय बढ़े और केन्द्र पोषित योजनाओं व बाड्य सहायतित योजनाओं में निर्वाध रूप से भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जा सके। इसके लिए लगातार समीक्षाए की जा रही हैं। समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में अभिवृद्वि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। पहली बार हमारी सरकार की कार्यकाल में 10 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत परिव्यय हुआ है। पूंजीगत परिव्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2023-24 में 10982 करोड़ के रिकार्ड को प्राप्त किया था। इस वर्ष अभी तक 7 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत परिव्यय हो गया है। वर्ष 2025-26 के लिए बजट में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 4,763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में इन चारों वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 5077 करोड़ की राशि रखी गई है। यद्यपि, महिलाओं के लिए जेंडर बजट 16961.22 करोड़ की व्यवस्था की गई है।महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान के तहत कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़,जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़,स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत 125 करोड़,सार्वजनिक वनों के सृजन के लिए 10 करोड़ दी गई है।

नए बजट में 220 किमी नई सड़कें बनने के साथ ही 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण,1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुल बनाने का लक्ष्य है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़,स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़,यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परिजनाएं मार्च 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है।मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़,सौंग बांध के लिए 75 करोड़,लखवाड़ के लिए 285 करोड़ राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ मिला है।जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़,अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे। पूंजीगत मद में लोनिवि को 1268.70 करोड़, पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़,नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़,बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ मिलेंगे।लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़ मिलेंगे।

युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान-टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु कुल 63.00 करोड़,शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 178. 83 करोड़,9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए लगभग 59.41 करोड़,कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों के निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के लिए 23.00 करोड़ ,विद्यालयी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15.00 करोड़,उच्च शिक्षा छात्रवृति के लिए 15.00 करोड़,उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृत्ति के 10.00 करोड़,बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना के लिए 15.00 करोड़साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों के लगभग 26.64 करोड़ विज्ञान केन्द्र चम्पावत के 10.00 करोड़ मिला है।खेल महाकुम्भ आयोजन के लिए 15.00 करोड़,युवा महोत्सव के आयोजन के लिए 5.00 करोड़,मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना के लिए 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अन्नदाता के लिए प्रमुख बजटीय प्रावधान-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत समग्र रूप से 85.00 करोड़, किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग 4218 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 15.00 करोड़,मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत 35.00 करोड़,साईलेज आदि के लिए समग्र रूप से 40.00 करोड,दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप से 30.00 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत 25.00 करोड़,मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए समग्र रूप से 12.43 करोड़,मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 4.00 करोड़ के साथ ही स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए लगभग 5.75 करोड़, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए समग्र रूप से लगभग 3.22 करोड़ मिला है।

नारी कल्याण को समर्पित प्रमुख बजटीय प्रावधान-नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभग 157.84 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गत लगभग 29.91 करोड़,मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभग 22.82 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभग 18.88 करोड़,मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभग 13.96 करोड़,मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत 14.00 करोड़,मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8.00 करोड़,निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 5.00 करोड़,मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लगभग 3.76 करोड़,मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 5.00 करोड़,महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत 5.00 करोड़,ईजा-बोई शगुन योजना के लिए लगभग 14.13 करोड़ दी गई है।

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्र्न्तगत 60.00 करोड़,अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य के 8.00 करोड़,लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूंजीगत मद में लगभग 1,268.70 करोड़ और अनुरक्षण के लिए लगभग 900 करोड़, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई के लिए 1,065.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अन्य प्रमुख योजनाओं में बजटीय प्रावधान-यूनीफार्म सिविल कोड (यूसीसी) के लिए 30.00 करोड़,परिवार पहचान पत्र योजना हेतु लगभग 10.28 करोड़,राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन के लिए 48.00 करोड़,गौ सदनों एवं निराश्रित पशुओं के लिए 70.00 करोड़, गैररसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड व गैरसैंण विकास परिषद को अनुदान के लिए 5.00 करोड़,अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 550.00 करोड़,राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए समग्र रूप से लगभग 989.74 करोड़, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अन्तर्गत 150.00 करोड़,स्प्रिंग एण्ड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत कुल 127. 00 करोड़,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60.00 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10.00 करोड़ दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार