जबलपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में हुई कम प्राप्तांकों के बाद भी डिवीजन के आधार पर की गई नियुक्तियों को चुनौती दिए जाने के लिए याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में हुई जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा इस याचिका संबंधित फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। गौरतलब है बीते दिनों हाईस्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़ी याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा डिवीजन संबंधी प्रावधानों पर पहले से नियम होने की बात कह कर इसे अल्ट्रा वायरस कह दिया गया था साथ ही प्राप्तांको में 5 प्रतिशत छूट दिए जाने के संबंध में शासन को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट में बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2021 में हुई नियुक्तियों को तर्कसंगत बनाते हुए याचिका को दायर किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिए कम योग्य अभ्यर्थी जिन्हें 45.1 प्रतिशत मिले हैं और उनकी मार्कशीट में सेकंड डिवीजन लिखा है। उनकी नियुक्तियां की गई है लेकिन याचिकाकर्ताओं को 47,48 ओर 49 प्रतिशत मिलने के बाद भी इनकी मार्कशीट में थर्ड डिवीजन लिखा है जिसकी वजह से उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 के तहत असंगत बताया है। जिसके लिए उन्होंने सरकार से नियमों में बदलाव किए जाने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

शासन की ओर से अधिवक्ता ने विरोध करते हुए बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों ने यह गलत जानकारी दी कि वह सेकंड डिवीजन से पास है जबकि उनकी मार्कशीट में थर्ड डिवीजन अंकित था वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन में यह बताया कि वह थर्ड डिवीजन से पास है लेकिन नियम के अनुसार उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शिक्षकों को नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं, तो ऐसे में यदि कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है तो या उन अभ्यार्थियों के साथ अन्याय होगा जो अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 47, 48 और 49 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी मार्कशीट में तृतीय श्रेणी लिखा गया है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को 45 और 46 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी लिखा गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया में मार्कशीट में मौजूद डिवीजन के आधार पर अधिक प्राप्तांक होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिली है। जबकि कम प्राप्तांक पाने वाले अभ्यर्थियों की मार्कशीट में मौजूद द्वितीय श्रेणी की वजह से नियक्तियां मिल गई है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में मौजूद तर्कों और शिकायतों के आधार पर शासन को जवाब दाखिल किए जाने के लिए निर्देश दिया था। इस याचिका 11 फरवरा 2025 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिस पर शासन ने कोर्ट में जवाब पेश किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक