-जजों की लगातार कम हो रही संख्या भी कार्य बहिष्कार का कारण

प्रयागराज, 20 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता जजों की लगातार कम हो रही संख्या और प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

यह निर्णय गुरुवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल को पूरी तरह अव्यवहारिक बताया गया। बैठक में इस सम्बंध में भी विचार किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 2007 में तय किए गए मानक के अनुसार 160 की संख्या के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में आधे से भी कम संख्या में न्यायमूर्ति कार्य कर रहे हैं। इनमें प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ में 55 और लखनऊ खंडपीठ में 23 न्यायाधीश कार्यरत हैं। प्रधान पीठ में अब तक जजों की संख्या कभी भी पूर्णरूपेण नहीं भरी गई।

लखनऊ खंडपीठ में जजों की संख्या पूरी है। जबकि 17 वर्ष बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लम्बित वादों की संख्या के आधार पर जजों की संख्या का पुनः मानक तय करके रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

जजों की संख्या कम होने के कारण नए मुकदमों का लगातार लम्बित रहना और कई-कई माह तक उनकी सुनवाई न होने के कारण जनता में न्यायालय का प्रभाव कम हो रहा है जिसका सीधा असर न्याय पालिका की स्वतंत्रता पर पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए और पदों की संख्या में भी वृद्धि की जाए जिससे हाईकोर्ट एक बार पुनः अपनी पूरी ताकत के साथ त्वरित न्याय कर सके। बैठक का संचालन महासचिव विक्रांत पांडेय ने किया।

बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरे, उपाध्यक्ष अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सुभाष चंद्र यादव, नीरज त्रिपाठी व नीलम शुक्ला, संयुक्त सचिव सुमित श्रीवास्तव, अभिजीत पांडेय, पुनीत शुक्ल व आंचल ओझा, कोषाध्यक्ष रणविजय सिंह, गवर्निंग काउंसिल सदस्य किरन सिंह, अभिषेक मिश्र, अवधेश मिश्र, अभिषेक तिवारी, सच्चिदानंद यादव, राजेश शुक्ल एवं सर्वेश्वर लाल श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

यंग लायर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष विशेष राजवंशी की अध्यक्षता में बैठक कर प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल पर हाईकोर्ट बार के निर्णय का समर्थन किया है और उसी निर्णय के तहत गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। बैठक में उपाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र, महासचिव सुबोध त्रिपाठी, सचिव महीला सौम्या श्रीवास्तव, निहारिका निगम, भव्य सहाय, विपुल दुबे, गौरव पांडेय आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में यूपी बार कौंसिल ने भी शुक्रवार को बांह पर काली पट्टी बांध कर कर विरोध प्रदर्शन करने और 25 फरवरी को प्रदेशव्यापी न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे