गांधीनगर, 20 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली गुजरात सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने गुजरात विधानसभा में पेश किए गए 2025-26 के बजट में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विकसित भारत@2047’ का लक्ष्य रखा है। गुजरात ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ‘लिविंग वेल, अर्निंग वेल’ के आधार पर ‘गुजरात@2047’ का रोडमैप बनाया है। इस रोडमैप के आधार पर विकसित गुजरात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुजरात में प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता, प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ाना आवश्यक है।

गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग इन सभी विषयों की व्यापक समीक्षा करने और राज्य के प्रशासनिक ढांचे तथा प्रशासन का समग्रता से अध्ययन कर उसमें सुधार के सुझाव देने और आवश्यक बदलाव करने की गुंजाइश पर विचार करने के लिए कार्यरत होगा। राज्य के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए गठित किए जाने वाले गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग में अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सलाहकार श्री हसमुख अढिया के अलावा अन्य पांच सदस्यों की समिति की नियुक्ति की जाएगी। इस समिति में सदस्य के रूप में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (कार्मिक प्रभाग) सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग तथा सदस्य सचिव के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण प्रभाग और एनआरआई) जीएडी की नियुक्ति की जाएगी। गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासन और शासन ढांचे, मानव शक्ति का युक्तिकरण और मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं संसाधन अनुकूलन, विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन, टेक्नोलॉजी और नवाचार का उपयोग, निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचे का अध्ययन करेगा और उस संबंध में विचार करने के बाद सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय