बाराबंकी, 20 फ़रवरी (हि.स.)। अधिवक्ता संसोधन बिल के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन ने तहसील में प्रदर्शन कर इसे वापस किए जाने की मांग कर न्यायिक कार्य से विरत रहे ।

बार अध्यक्ष शिव प्रकाश अवस्थी,महामंत्री सुरेश त्रिपाठी सहित सभी अधिवक्ताओं ने तहसील में जुलूस निकाल कर संसोधन निरस्त हो के नारे लगाते भ्रमण किया व कहा कि केंद्र सरकार जो अधिवक्ता संसोधन बिल ला रही है वह सही नहीं है । इसे रद्द किया जाए । अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ताओं की मांग है कि अधिवक्ता व उनके परिवार के लिये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्राविधान किया जाये। परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाये व उनके लोकतान्त्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाये। परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाये गये संशोधन को तुरन्त समाप्त किया जाये। अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाये। पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिये जा रहे रूपये 500 के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस की जाये व राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिकी से प्राप्त धनराशि का 2 प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाये जैसा कि केरल सरकार द्वारा किया जा रहा है। नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेट्स एक्ट में प्राविधानित था उसको उसी प्रकार रखा जाये। केन्द्र सरकार द्वारा रेगुलेशन बनाने की जो बातें कही गयी हैं उसे तुरन्त समाप्त किया जाये।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज कुमार चतुवेर्दी