शिवेश प्रताप

भारत में बेरोजगारी गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर युवाओं के लिए। हाल ही में प्रकाशित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्थान की भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 में पाया गया कि भारत में शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना अधिक है। अशिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर 3.4% है, जबकि स्नातक युवाओं में यह दर 29.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12वीं पास युवाओं की बेरोजगारी दर 2000 में 35.5% थी, जो 2022 में 65.7% हो गई है। बेरोजगारी की इस स्थिति को देखते हुए, मोदी 3.0 सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समस्या का समाधान तलाशने की है। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बन चुका है।

बेरोजगारी के मुख्य कारण

गुणवत्ताहीन शिक्षा: भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी साफ नजर आता है। कुकुरमुत्तों की तरह देशभर में स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता की कमी है। एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार, देश की शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल के बच्चों की शिक्षा का स्तर भी काफी कमजोर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर साल 1.30 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन केवल एक चौथाई एमबीए, पांच में एक इंजीनियर और दस में एक ग्रेजुएट ही नौकरी के योग्य होते हैं।

असंगत कौशल विकास: स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रयासों के बावजूद कौशल विकास की दिशा में काफी कम प्रगति हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि देश के 85% स्कूलों में आज भी वोकेशनल कोर्स उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं में से केवल 20% को ही रोजगार मिल पाया है।

रोजगार संगत बाजार की कमी: भारत में रोजगार सृजन की दिशा में भी कई समस्याएं हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली आबादी की संख्या बहुत कम है। देश का युवा वर्ग, शिक्षित होने के बावजूद भी असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर है।

रिक्तियों और नए पदों का अभाव: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर केवल 16 सरकारी कर्मचारी हैं, जो चीन में 57 और अमेरिका में 77 की तुलना में काफी कम है। सरकारी नौकरियों में भी कई रिक्तियां हैं जो वर्षों से खाली पड़ी हैं।

मोदी 3.0 सरकार की युवा-केंद्रित पहल और समाधान

सरकार गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम बजट में मोदी 3.0 सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के युवाओं की चिंताओं को संबोधित करने और उनके तनाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्टअप समर्थन और शैक्षिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार का उद्देश्य स्थायी वातावरण तैयार करना है जो युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने में सक्षम बनाता है।

रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट:

मोदी 3.0 सरकार की युवा नाराज़गी को कम करने की रणनीति का केंद्रबिंदु रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पाँच योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है। इस पहल से अगले पाँच वर्षों में पूरे भारत में 4.1 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें ₹2 लाख करोड़ का केंद्रीय प्रावधान है। केवल इस वर्ष के लिए ही शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए ₹1.48 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।

ये उपाय महत्वपूर्ण समय पर आए हैं, जहां सार्थक नौकरी के अवसरों की बढ़ती मांग और कौशल वृद्धि की आवश्यकता है। बजट का रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना युवाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का सीधा जवाब है, खासकर आर्थिक व्यवधानों और तकनीकी प्रगति के मद्देनजर जिसने नौकरी बाजार को पुनः आकार दिया है।

युवाओं को सीधे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कदम:

स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स की समाप्ति: भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। इस कदम से स्टार्टअप्स में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे युवा उद्यमियों को अत्यधिक कराधान के बोझ से मुक्त होकर नवाचार करने में मदद मिलेगी।

पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए वेतन योजना: औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई योजना उन सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी जो पहली बार कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत, ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत पहले बार के कर्मचारियों को ₹15,000 तक के वेतन पर तीन किश्तों में एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से लगभग 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विनिर्माण में नौकरी सृजन: विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी सृजन के लिए समर्पित योजना भी लाई गई है। इससे न केवल तत्काल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने में भी मदद मिलेगी, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

कौशल विकास पहल: राज्य सरकारों और उद्योग साझेदारों के सहयोग से सरकार ने अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल देने के लिए पहल की है। ये कार्यक्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि युवा लोग उन क्षेत्रों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल रखते हैं जो उच्च मांग में हैं।

इंटर्नशिप के अवसर: व्यावहारिक अनुभव के महत्व को पहचानते हुए एक व्यापक योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को पांच वर्षों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। प्रत्येक इंटर्न को ₹5,000 प्रति माह का भत्ता और ₹6,000 की एक बार की सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें मूल्यवान उद्योग अनुभव प्राप्त करने और अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आर्थिक सहायता और शैक्षिक अवसर

युवाओं की समस्याओं को प्रभावी रूप से कम करने के लिए सरकार ने अपने पहले बजट में उच्च शिक्षा और उद्यमिता के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए हैं:

- शिक्षा ऋण और ई-वाउचर: शिक्षा के लिए वित्तीय समर्थन का विस्तार एक योजना के साथ किया गया है, जिसमें घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। ई-वाउचर हर साल सीधे 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी होगी। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जो वर्तमान में किसी भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

- मुद्रा ऋण की सीमा में वृद्धि: युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए, 'तरुण' श्रेणी के तहत पहले के ऋणों का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वालों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। इस वृद्धि से छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो युवाओं के बीच उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

विकास का संतुलित दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री मोदी की विकास भी, विरासत भी (विकास के साथ विरासत) की फिलॉसफी बजट के दृष्टिकोण को आधार देती है, जो आर्थिक विकास को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। बुनियादी ढांचा विकास में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए आमंत्रित करके और विभिन्न समुदायों की जरूरतों को संबोधित करके, सरकार एक समावेशी विकास वातावरण बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो।

मोदी 3.0 सरकार के प्रारंभिक प्रयास रोजगार सृजन, कौशल विकास, वित्तीय समर्थन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाले एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से युवा नाराज़गी को कम करने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाता है। युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके सरकार अधिक जीवंत और गतिशील भविष्य की नींव रख रही है, जहाँ युवा भारतीय अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश