- जिलाधिकारी ने यूपीसीएल और गेल के कार्यों की गति पर जताई नाराजगी

- शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही पाइपलाइन बिछा सकेगा पेयजल निगम

- निर्माण कार्यों में देरी पर एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

देहरादून, 11 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जनपद में विभिन्न मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति और मोबाइल टावरों के स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निगम, बीएसएनएल, यूपीसीएल, गेल गैस, रिलायंस जियो और अन्य कंपनियों के कार्यों पर सशर्त अनुमति दी गई।

जिलाधिकारी ने आगामी बैठक की सूचना पहले से जारी करने के निर्देश दिए ताकि जनमानस को भी बैठक में अपनी समस्याओं को रखने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि शहर को लंबे समय तक अस्त—व्यस्त नहीं रखा जा सकता है और इस दौरान कार्यों की समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि यदि निर्माण कार्यों में कोई देरी होती है या काम मानकों के अनुरूप नहीं होते तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीएसएनएल को रात्रि के समय कार्य करने की अनुमति दी और स्मार्ट सिटी से जुड़ी लाइन डेमेज का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए।

साथ ही, पेयजल निगम को पुरानी पाइपलाइनों को नई लाइनों में शिफ्ट करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई। यह कार्य शाम 5 बजे से 11 बजे तक ही किया जा सकेगा। डीएम ने यूपीसीएल और गेल के कार्यों की गति पर नाराजगी व्यक्त की और इन्हें निर्धारित समय में पूरे करने के लिए कहा। इसके अलावा जनमानस को यह सलाह दी गई कि यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो वे सीधे शिकायत करें और बैठक में अपनी बात रखें। सविन बसंल ने कहा कि समय पर पुराने कार्यों को पूरा किए बिना नए कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक में उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, कुमकुम जोशी, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार, यूपीसीएल, बीएसएनएल और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण