कोलकाता, 24 अक्टूबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में सब असिस्टेंट इंजीनियर के स्थायी पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया की जानकारी के लिए सीबीआई ने राज्य सरकार से सूचना मांगी है। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के उप पुलिस अधीक्षक मलय दास ने इस मामले की जांच करते हुए राज्य के ‘म्युनिसिपल इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट’ (एमईडी) को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है। यह नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत भेजा गया है, जिससे एमईडी को इन नियुक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस नोटिस के बाद एमईडी के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर (मुख्यालय) ने राज्य के लगभग सभी नगर निकायों के कार्यकारी इंजीनियरों को पत्र भेजकर 25 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

सीबीआई ने सबसे पहले यह जानकारी मांगी है कि 2015 से अब तक नगर निकायों में सब असिस्टेंट इंजीनियर के स्थायी पदों पर किस प्रक्रिया के तहत भर्ती की गई है और एमईडी की इसमें क्या भूमिका रही है। इसके अलावा सीबीआई ने जानना चाहा है कि क्या किसी समय तकनीकी सहायक पद पर भी भर्ती की गई थी।

सीबीआई ने यह भी पूछा है कि क्या नगर निकायों से एमईडी को कोई 'प्रस्ताव पत्र' भेजा गया था। यदि ऐसा कोई पत्र भेजा गया है, तो उसकी मूल प्रति भी सीबीआई को दिखाने को कहा गया है। साथ ही, एमईडी ने जो पत्र या ईमेल के माध्यम से नगर निकायों को भर्ती से संबंधित जानकारी दी थी, उसकी 'कार्यालय प्रति' भी मांगी गई है।

सीबीआई ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या 'एबीएस इंफोज़ोन प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी ने सब असिस्टेंट इंजीनियर के स्थायी पदों पर भर्ती के लिए एमईडी से कोई आवेदन किया था। यदि ऐसा है, तो उसकी पूरी जानकारी भी सीबीआई को उपलब्ध करानी होगी।

एमईडी को यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या अन्य किसी 'तकनीकी सहायक' पद के लिए एमईडी भर्ती प्रक्रिया में शामिल था। पहले इस जानकारी को 22 अक्टूबर तक निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर